सिद्धारमैया, कर्नाटक की राजनीति के मैकियावेली

बेंगलुरु: हाल के दिनों में कर्नाटक के सबसे बड़े नेताओं में से एक सिद्धारमैया, जो अब कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, राज्य की राजनीति के मैकियावेली के रूप में उभरे हैं. कांग्रेस में एक दलबदलू, अनुभवी नेता 2013 के बाद दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे।

मैसूरु जिले के सिद्धारमनहुंडी से आने वाले, 75 वर्षीय कुरुबा नेता ने 1978 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जब उन्हें रायता संघ से तालुक विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया। 1980 में उन्होंने मैसूर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

एक युवा सिद्धारमैया गेंद खेलता है

उन्होंने पहली बार 1983 में चामुंडेश्वरी से जीतकर लोकदल सदस्य के रूप में विधानसभा में प्रवेश किया। उन्होंने 1985 में सफलतापूर्वक मध्यावधि चुनाव लड़ा और मंत्री बने और बाद में एसआर बोम्मई कैबिनेट का भी हिस्सा रहे।

1994 में, उन्होंने तीसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया, इस बार जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, और एचडी देवेगौड़ा कैबिनेट में वित्त मंत्री बने। जब गौड़ा पीएम बने, तो अपेक्षाकृत युवा सिद्धारमैया जेएच पटेल के अधीन उपमुख्यमंत्री बने। 1999 में, जब जनता दल का विभाजन हुआ, तो उन्होंने जनता दल (सेक्युलर) के साथ अपनी पहचान बनाई।

2004 में, जब जेडीएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई, तो उन्हें सीएम पद के लिए सबसे आगे माना गया। लेकिन गौड़ा ने कांग्रेस के धरम सिंह को चुना और सिद्धारमैया एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बने। राजनीतिक पंडितों के अनुसार, यह सिद्धारमैया के जेडीएस छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के कई कारणों में से एक था।

लेकिन सिद्धारमैया ने एक बार दावा किया था कि उन्हें 2005 में जेडीएस से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन बाद में पीछे हट गए, जिसे कई लोग राजनीतिक रूप से चतुर कदम मानते थे। 2006 में कांग्रेस में शामिल होना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

2008 में जब येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई, तब वर्तमान एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता थे। लेकिन सिद्धारमैया चतुराई से खड़गे को राष्ट्रीय मंच पर भेजने में कामयाब रहे क्योंकि खड़गे को 2009 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

2012 में जब येदियुरप्पा ने अपना अलग संगठन कर्नाटक जनता पक्ष बनाया, तो सिद्धारमैया ने एक बार फिर केंद्र में कदम रखा। सिद्धारमैया ने लौह अयस्क के मुद्दे पर रेड्डी बंधुओं को चुनौती देते हुए बल्लारी के लिए पदयात्रा शुरू की। AHINDA (अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए संक्षिप्त नाम) नेता के रूप में उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की थी, उसने उन्हें जनता का नेता बना दिया, अंततः उन्हें 2013 में मुख्यमंत्री बना दिया।

जब कांग्रेस-जेडीएस ने 2018 में गठबंधन किया, तो सिद्धारमैया को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। गठबंधन 2019 में टूट गया क्योंकि उनके कुछ समर्थकों ने भाजपा की मदद करने के लिए पार्टी छोड़ दी। सिद्धारमैया अपने गृह क्षेत्र मैसूर जिले में चामुंडेश्वरी से हार गए और दूर बागलकोट में बादामी से जीत गए। लेकिन जल्द ही वे विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। अब बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाकर और सत्ता विरोधी लहर के समर्थन से सिद्धारमैया एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं।

शपथ ग्रहण से हट सकती हैं ममता, आमंत्रितों में स्टालिन, जगन

नई दिल्ली/बेंगलुरु: हालांकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक साथ लाने के लिए सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह को एक मंच के रूप में बदलना चाह रही है, लेकिन कुछ प्रमुख खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समारोह में शामिल नहीं हो सकती हैं, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें निमंत्रण दिया है। तृणमूल के एक सांसद ने TNIE को बताया कि ममता के शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना नहीं है। हालांकि बनर्जी अपना प्रतिनिधि भेज सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि सिद्धारमैया के कार्यालय ने ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के सीएम केसी चंद्रशेखर राव सहित अन्य प्रमुख गैर-एनडीए नेताओं को आधिकारिक निमंत्रण दिया है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और अन्य भी आमंत्रितों की सूची में हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भागीदारी लगभग तय है, जबकि पता चला है कि सिद्धारमैया ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। जबकि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को आमंत्रित किया गया है, केरल के सीएम पिनाराई विजयन सूची में नहीं हैं।