जातिगत जनगणना पर केंद्र के फैसले को लेकर सिद्धारमैया का केंद्र पर निशाना
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि यह कदम राजनीतिक दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लगातार मांग और दबाव के कारण केंद्र को यह निर्णय लेना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाई जानी चाहिए और समाज के वंचित वर्गों — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों — को उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सीधे आरक्षण की सीमा में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन केंद्र को सिफारिश जरूर कर सकती है। कर्नाटक सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट फिलहाल मंत्रिमंडल में चर्चा के स्तर पर है, और इसे 9 मई को कैबिनेट बैठक में फिर से उठाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत गणना केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण के साथ होनी चाहिए।
