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Karnataka हुबली: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि मामले को दबाने के लिए अपने सभी विधायकों की परेड दिल्ली में कराने की तैयारी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि MUDA मामला पहले से ही कानूनी जांच के दायरे में है और इसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें देखना होगा कि घटनाक्रम कैसे सामने आता है और हाईकोर्ट क्या फैसला करता है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि जिंदल को 3,000 एकड़ से अधिक जमीन कम कीमत पर आवंटित की जा रही है और कांग्रेस नेताओं पर सत्ता और विपक्ष में अलग-अलग तरीके से काम करके दोहरा मापदंड दिखाने का आरोप लगाया।
बोम्मई ने कहा, "जिंदल को भूमि आवंटित करने के फैसले का कैबिनेट के भीतर और सार्वजनिक रूप से भी विरोध हुआ। हमने पहले विरोध के कारण अपने रुख पर पुनर्विचार किया था, लेकिन अब वही कांग्रेस इसके पक्ष में है, जिसने इसका कड़ा विरोध किया था। विपक्ष में रहने पर वे एक तरह से व्यवहार करते हैं और सत्ता में रहने पर दूसरे तरह से।" राज्यपाल द्वारा स्पष्टीकरण के लिए कुछ विधेयकों को वापस करने के फैसले पर बोम्मई ने कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दुर्भावना से किसी विधेयक का विरोध नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास जनहित के खिलाफ किसी भी विधेयक पर स्पष्टीकरण मांगने और ऐसे विधेयकों को मंजूरी न देने का अधिकार है।
उन्होंने कहा, "यह राज्यपाल और सरकार के बीच का मामला है और राज्यपाल के पास इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का भी अधिकार है।" इस बीच, कांग्रेस कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े विवादों के बाद 'प्लान बी' तैयार कर रही है, ताकि अगर उन्हें MUDA और आदिवासी कल्याण बोर्ड मामलों में पद छोड़ना पड़े तो वे पद छोड़ सकें। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही वे पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार चुनने पर भी काम कर रहे हैं। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) आर. अशोक ने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कुर्सी का खेल शुरू हो चुका है। (IANS)
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Rani Sahu
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