Shivkumar: सीबीआई जांच तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

Shivkumar: शिवकुमार: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप Interference करने को तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय शिवकुमार द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच पूरी करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 1 अप्रैल, 2013 से 30 अप्रैल, 2018 तक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों Known sources से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जब वह सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बिजली मंत्री थे। 2017 में शिवकुमार के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग के तलाशी अभियान के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच के आधार पर, सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी जारी की थी। सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।