कर्नाटक

कन्नड़ भाषा की रक्षा और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का शिवकुमार का संकल्प

Ratna Netam
21 Nov 2026 7:06 PM IST
कन्नड़ भाषा की रक्षा और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का शिवकुमार का संकल्प
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डीके शिवकुमार का बयान
बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कन्नड़ भाषा के संरक्षण और राज्य के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक में स्थानीय रोजगार, भाषा संरक्षण और कन्नडिगाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।डीके शिवकुमार ने कन्नड़ भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत भी बताई। कर्नाटक में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि राज्य में स्थापित उद्योगों और कंपनियों में स्थानीय निवासियों को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।
शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि कन्नड़ भाषा और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में काम करने वाली कंपनियों को यहां के प्रतिभाशाली युवाओं को भी पर्याप्त रोजगार के अवसर देने चाहिए। सरकार स्थानीय उम्मीदवारों के साथ जानबूझकर भेदभाव किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से ले रही है।दरअसल, बेंगलुरु की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों को नौकरी देने में कथित भेदभाव का मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया था। सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि कुछ कंपनियां कन्नड़ को मातृभाषा बताने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में नजरअंदाज कर रही हैं।महिला ने आरोप लगाया था कि कुछ कंपनियां स्थानीय उम्मीदवारों के बजाय दूसरे राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि तमिल और तेलुगु भाषी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, जबकि कन्नड़ भाषी युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि यदि कोई निजी संस्थान जानबूझकर कन्नडिगाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित करता पाया गया, तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत की तकनीकी राजधानी के रूप में पहचाना जाता है और इस उपलब्धि में कर्नाटक के लोगों की प्रतिभा तथा कौशल का महत्वपूर्ण योगदान है।शिवकुमार ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में स्थानीय लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अवसरों की अनदेखी नहीं होने देगी। उन्होंने कंपनियों से अपील की कि वे भर्ती प्रक्रिया में कर्नाटक के योग्य उम्मीदवारों को उचित महत्व दें।इस बीच कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके ने निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को लेकर अभियान शुरू किया है। संगठन ने 1 नवंबर से 'आग्रह अभियान' चलाकर आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य निजी कंपनियों से रोजगार संबंधी आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।
संगठन यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कंपनियों में कितने स्थानीय उम्मीदवार कार्यरत हैं और भर्ती के दौरान कन्नडिगाओं को कितने अवसर दिए जा रहे हैं। अभियान नवंबर के अंत तक चलाने और इसके बाद एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की योजना है।शिवकुमार ने इस अभियान के संदर्भ में कंपनियों को आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय रोजगार के नाम पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने या कंपनियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वे स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ उनकी योग्यता और कौशल का भी ध्यान रखें। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार भर्ती के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यता के मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन कंपनियों को कर्नाटक के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने चाहिए।
5 नवंबर को बेंगलुरु के विधान सौध में आयोजित एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम में शिवकुमार ने कहा था कि राज्य में योग्य युवाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कंपनियों से स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देने की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों और कंपनियों को सहयोग प्रदान करेगी।कर्नाटक में स्थानीय रोजगार का मुद्दा पहले भी राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय रहा है। वर्ष 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से संबंधित एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। इसमें प्रबंधन और गैर-प्रबंधन पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था।
हालांकि उद्योग संगठनों की आपत्तियों के बाद उस विधेयक को रोक दिया गया था। उद्योग जगत ने भर्ती में अनिवार्य आरक्षण से कंपनियों के संचालन और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई थी। इस मुद्दे पर स्थानीय रोजगार और उद्योगों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की चर्चा जारी है।कन्नड़ भाषा के संरक्षण को लेकर भी राज्य में लंबे समय से विभिन्न संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों की मांग है कि सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक सेवाओं में कन्नड़ भाषा को उचित स्थान दिया जाए। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है।कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में बेंगलुरु की आईटी और स्टार्टअप कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पेशेवर यहां काम करने आते हैं। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवारों को अवसर देने की मांग के साथ सभी योग्य आवेदकों के लिए निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया बनाए रखना भी महत्वपूर्ण विषय है।
शिवकुमार ने कहा कि कन्नड़ भाषा और कन्नडिगाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय युवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी व्यवस्था का उपयोग करने पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि किसी भी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।फिलहाल कर्नाटक में भाषा संरक्षण और स्थानीय रोजगार का मुद्दा चर्चा में है। सरकार ने कंपनियों से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने की अपील की है, जबकि कन्नड़ समर्थक संगठन निजी क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े जुटा रहे हैं। इन प्रयासों के बाद स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।
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