बिदादी जमीन अधिग्रहण पर शिवकुमार का बड़ा बयान, प्रोजेक्ट जारी रहेगा

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया किसी भी कारण से नहीं रोकी जाएगी और यह जारी रहेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि किसानों द्वारा जमीन देना पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। जो किसान प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा।

बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ JDS की ओर से मार्च निकाले जाने के कुछ ही समय बाद डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर सरकार की योजना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट कई वर्षों से रुका हुआ था और अब इसे दोबारा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

किसानों पर दबाव नहीं डालने का दावा

डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। जमीन देने को लेकर किसानों की सहमति को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इच्छा जमीन देने की नहीं है, उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। JDS और BJP इस परियोजना के विरोध में अभियान चला रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान सरकार की ओर से परियोजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार का कहना है कि बिदादी क्षेत्र में प्रस्तावित विकास से वहां आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सकेगा।

कई वर्षों से रुका था प्रोजेक्ट

डीके शिवकुमार ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट लंबे समय से रुका हुआ था। अब इसे फिर से आगे बढ़ाने की योजना है। उन्होंने इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अत्याधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रस्तावित टाउनशिप में विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे बिदादी को बेंगलुरु के प्रमुख हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना में अत्याधुनिक स्टेडियम, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं वाले घर विकसित करने की भी योजना है।

AI सिटी के रूप में विकसित करने की योजना

डीके शिवकुमार ने बिदादी टाउनशिप को अत्याधुनिक AI सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही। उनका कहना है कि भविष्य की तकनीकी और शहरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

AI आधारित अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र के विस्तार के साथ दुनिया के कई शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसी तरह बिदादी को भी आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से जोड़ने की सरकार की योजना है।

सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क, सार्वजनिक परिवहन, आवास, पार्क और खेल सुविधाएं विकसित होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

JDS के मार्च के बाद तेज हुआ राजनीतिक विवाद

बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक विवाद उस समय और तेज हो गया, जब JDS और BJP ने परियोजना के विरोध में बिदादी से बेंगलुरु तक मार्च शुरू किया।

JDS और BJP की ओर से प्रस्तावित परियोजना को रद्द करने की मांग की जा रही है। दोनों दलों का कहना है कि परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मार्च के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और परियोजना को वापस लेने की मांग उठाई। JDS की ओर से इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर

एक ओर सरकार बिदादी टाउनशिप को आधुनिक शहरी विकास परियोजना के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे किसानों और स्थानीय हितों से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।

JDS और BJP का कहना है कि जमीन अधिग्रहण और टाउनशिप निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसानों की इच्छा के बिना जमीन लेने का सवाल ही नहीं है।

इस राजनीतिक खींचतान के बीच डीके शिवकुमार का बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने एक तरफ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है, तो दूसरी तरफ किसानों पर दबाव नहीं डालने का आश्वासन भी दिया है।

विकास और किसानों के हित के बीच संतुलन की चुनौती

बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक शहरी विकास योजना नहीं रह गया है, बल्कि यह कर्नाटक की राजनीति में भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक शहर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।

वहीं, विपक्षी दल किसानों और स्थानीय लोगों के हितों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ किसानों की चिंताओं का समाधान करना होगी।

डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन किसानों की इच्छा का सम्मान किया जाएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस परियोजना को जमीन पर किस तरह आगे बढ़ाती है और किसानों तथा विपक्ष की आपत्तियों का समाधान कैसे करती है।

फिलहाल बिदादी टाउनशिप को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। एक तरफ सरकार इसे आधुनिक AI सिटी और विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले शहर के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है, वहीं JDS और BJP परियोजना को रद्द करने की मांग पर आंदोलन जारी रखने की तैयारी में हैं।