Karnataka: शिवकुमार ने बीजेपी के 'तुष्टिकरण की राजनीति' के आरोपों को खारिज किया
कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने मंगलवार को कोगिलू के वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी के लोगों को दूसरा घर देने के राज्य सरकार के फैसले पर BJP के "तुष्टिकरण की राजनीति" के आरोपों को खारिज कर दिया। इन लोगों के घरों को हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरा दिया था, जिससे काफी आलोचना हुई थी।
उन्होंने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें टाइटल डीड दी गई थी। इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, वे भी अतिक्रमण में शामिल हो गए हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उनके नाम सच में वोटर लिस्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हैं, तो हम ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी गैर-कानूनी चीज़ को कानूनी नहीं बना रही है, बल्कि सही डॉक्यूमेंट्स वाले असली बेघर लोगों की मदद कर रही है। BJP के सरकार पर मुस्लिम "तुष्टिकरण की राजनीति" का आरोप लगाने के सवाल का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा, "तुष्टिकरण की राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। किसी को भी गैर-कानूनी कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, हम गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों को कोई तोहफ़ा देने को तैयार नहीं हैं। हम कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोगों ने बयान दिया है कि कुछ लोगों ने उनसे वहां घर बनाने की इजाज़त देने के लिए पैसे लिए थे।
