Shivakumar: कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार सिद्धारमैया के पीछे मजबूती से खड़ी

Bengaluru बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। शिवकुमार ने शनिवार को विधान सौध में कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुडा घोटाले में मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के बारे में ये टिप्पणियां कीं। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करके और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को झूठे मामलों में फंसाकर सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी congress party और सरकार सिद्धारमैया के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "सिद्धारमैया हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री किसी दबाव में नहीं आएंगे। वह अपनी भूमिका में बने रहेंगे और हम सब मिलकर राज्य के लोगों की सेवा करते रहेंगे।" "सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा भारत हमारे मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए गए हैं। इसलिए, हम कानूनी ढांचे के भीतर और लोगों के बीच राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राज्यपाल के कार्यालय को भाजपा कार्यालय में बदलने की भाजपा की कोशिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति असंवैधानिक है। हम कानून का सम्मान करते हैं और भरोसा करते हैं कि न्यायिक व्यवस्था अन्याय नहीं होने देगी। हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार BJP Government पिछड़े वर्ग के नेता को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उभरने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम इस साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। राज्यपाल का कार्यालय भाजपा की कठपुतली नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार गरीबों के लिए सालाना 56,000 करोड़ रुपये आवंटित करती है। इस साजिश का उद्देश्य ऐसी सरकार को कमजोर करना है जिसने ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं। सरकार को हटाने का यह प्रयास किसी भी हालत में सफल नहीं होगा। विभिन्न अदालतों ने निर्देश दिया है कि राज्यपालों को ऐसे मामलों में कैसे कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना और पंजाब के मामले उदाहरणों में शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "आज सुबह राज्यपाल ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से नुकसानदेह फैसला लिया।

हमने राज्यपाल की ओर से 26 जुलाई, 2024 को जारी नोटिस का 1 अगस्त को विस्तृत जवाब दिया था। हमने इस दुर्भावनापूर्ण शिकायत को खारिज करने के लिए कैबिनेट की बैठक का भी अनुरोध किया।" "इस मामले में तीनों शिकायतों में से किसी में भी कोई दम नहीं है। हमने संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक राजनीति से प्रेरित शिकायत है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का सम्मान किया जाना चाहिए। हमने राज्यपाल और जनता को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है और इसमें कोई खामी नहीं है।" उन्होंने कहा, "राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी राज्यपाल का बहुत सम्मान करते हैं। हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। इसलिए, हम संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान की शपथ लेते हैं और ईमानदारी के साथ अपने पद पर बने रहते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारे राजनीतिक अनुभव में, अगर किसी जांच की अनुमति दी जानी है, तो यह जांच एजेंसी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें यह संकेत हो कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति की जांच जरूरी है। लेकिन यहां कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इसी तरह की स्थितियों के पहले भी उदाहरण हैं।" "केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के मामले का उदाहरण लें। लोकायुक्त ने जांच की और संस्था ने 23 नवंबर, 2023 को राज्यपाल से जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया। 13 मई, 2024 को पूर्व भाजपा मंत्री जनार्दन रेड्डी के खिलाफ जांच की अनुमति देने का अनुरोध भेजा गया। 9 दिसंबर, 2021 को राज्यपाल को एक पत्र भेजकर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक शशिकला जोले की जांच की अनुमति मांगी गई।

9 दिसंबर, 2020 को पूर्व भाजपा मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ जांच का अनुरोध किया गया। इन सभी मामलों में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच की अनुमति मांगी गई थी," उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, "राज्यपाल ने अभी तक इन अनुरोधों पर फैसला नहीं किया है। हालांकि, इस मामले में राज्यपाल ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर जांच की अनुमति देने का आदेश दिया। यह सिर्फ सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ साजिश नहीं है। यह 136 प्लस दो विधायकों की ताकत के साथ सत्ता में आई सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के लोगों के आशीर्वाद के खिलाफ साजिश है।" उन्होंने कहा, "इस साजिश में राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और कुमारस्वामी ने कहा है कि वे अगले 8-10 महीनों में इस सरकार को गिरा देंगे और यह साजिश उस बयान का पूरक है।"