शाह ने हर गांव में डेयरियों के साथ श्वेत क्रांति की शुरुआत की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि तीन साल में सरकार देश भर में ग्रामीण स्तर पर 2 लाख प्राथमिक डेयरी इकाइयां स्थापित करेगी। मांड्या के गज्जालगेरे में शुक्रवार को मांड्या मिल्क यूनियन (मनमुल) की मेगा मिल्क डेयरी का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (एएमयूएल) और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) कर्नाटक के हर गांव में डेयरी स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे।

"कर्नाटक ने दूध उत्पादन और वितरण में बहुत प्रगति की है। 1975 में 66,000 लीटर दूध वितरित करने वाला KMF अब प्रतिदिन 82 लाख लीटर दूध वितरित कर रहा है, और राजस्व 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। जिस तरह एक श्वेत क्रांति ने गुजरात में डेयरी किसानों के जीवन को बदल दिया, उसी तरह केएमएफ और अमूल भारत को डेयरी क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक बना देंगे।

उन्होंने कहा कि मांड्या के 22,000 किसानों को केएमएफ से पैसा मिलता है। "राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। हर महीने 16 जिलों के डेयरी किसानों को करीब 28 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। शाह ने कहा कि डेयरियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ स्थापित की जाएंगी। "केंद्र देश भर में श्वेत क्रांति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारिता मंत्रालय ने तीन साल की कार्य योजना तैयार की है, और इकाइयों को विकसित करने के लिए केएमएफ को सभी सहायता का आश्वासन दिया है," उन्होंने कहा।

बाद में बेंगलुरु में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में सहकारिता आंदोलन को नई गति और लंबी उम्र दी है.

उन्होंने कहा कि एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है, और देश भर में सभी सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए काम चल रहा है, और सहकारी नीति बनाने के लिए सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका का विस्तार करेंगे ताकि सहकारी समितियों को वित्त आसानी से मिल सके।"