कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, लाश पर यौन हमला रेप नहीं

यह मानते हुए कि एक मृत महिला का बलात्कार आईपीसी की धारा 376 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध नहीं होगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि वह इस धारा में संशोधन करके 'मृत शरीर' शब्द को पेश करे ताकि अपराधी, जो शामिल हैं ऐसे कृत्यों (पुरुषों, महिलाओं या जानवरों के शवों के साथ बलात्कार) में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

केंद्र सरकार को धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए या मृत महिलाओं के खिलाफ नेक्रोफिलिया (मृत शरीर पर यौन हमला) या परपीड़न के रूप में एक अलग प्रावधान पेश करना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। जस्टिस बी वीरप्पा और वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने 30 मई को एक आदेश में कहा कि मृत व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा।

अदालत ने तुमकुरु जिले में एक महिला से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के लिए रंगराजू पर लगाए गए 10 साल के कारावास को रद्द करते हुए आदेश पारित किया और अगस्त 2017 में सत्र अदालत द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की पुष्टि की। जून 2015 में कंप्यूटर क्लास से घर लौट रही 21 वर्षीय लड़की का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.

साथ ही, मृत शरीरों, विशेषकर शवगृहों में युवतियों के साथ बलात्कार की कथित घटनाओं की मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे अपराधों को समाप्त करना चाहिए। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत में मृत व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए, आईपीसी सहित, कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया गया है।

'समाज ऐसी बेइज्जती को मरने न दे'

कोर्ट ने मौजूदा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी ने पहले पीड़िता की हत्या की और फिर शव के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसे आईपीसी की धारा 375 और 377 के तहत यौन या अप्राकृतिक अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है और इसे आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार भी नहीं कहा जा सकता है। अधिक से अधिक, इसे परपीड़न और नेक्रोफीलिया के रूप में माना जा सकता है।

“हमारा अनुभव है कि समाचार पत्र मुआवजे या बेहतर सुविधाओं की मांग के समर्थन में लोगों की अवैध रूप से लाशों को सड़क पर या पुलिस थानों के सामने रखने, घंटों तक यातायात बाधित करने की रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। समाज को मृतकों का ऐसा अपमान नहीं करने देना चाहिए। राज्य... को लोगों द्वारा उनके शालीन और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार के लिए दुरुपयोग किए गए शवों को अपने कब्जे में लेना चाहिए।'

एचसी की सिफारिशें

छह महीने के भीतर मृतकों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सरकारी और निजी मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें।

मुर्दाघरों में स्वच्छता बनाए रखें और शवों को गरिमापूर्ण तरीके से संरक्षित करें।

क्लिनिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखें और मृतकों से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा के लिए एक तंत्र रखें, विशेष रूप से एचआईवी और आत्महत्या के मामलों में।

सुनिश्चित करें कि पोस्टमॉर्टम रूम आम जनता के लिए खुले नहीं हैं।

समय-समय पर मुर्दाघर के कर्मचारियों के बीच शवों को संभालने के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।