20 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित, MLA ने जमीन मामलों की जांच के दिए निर्देश
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक के तालुक पंचायत कार्यालय में बुधवार को डी. देवराज उर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से 20 योग्य लाभार्थियों को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बताया गया।
कार्यक्रम में स्थानीय विधायक के.एन. राजन्ना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थियों को सिलाई मशीनें प्रदान कीं और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विधायक के.एन. राजन्ना ने सरकारी और चराई भूमि (पशुचारण भूमि) से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर नकली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा और रिकॉर्ड बनाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जो एक गंभीर प्रशासनिक समस्या है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की पहचान कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि सरकारी जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड की गहन जांच की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
विधायक ने विशेष रूप से सब-डिविजनल अधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिया कि अदाविनगेनहल्ली, कोडिगेनहल्ली होबली क्षेत्र में गंगम्मा को 18 एकड़ चराई भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या गलत दस्तावेजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विधायक ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण और सीवरेज कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य इस तरह से किया जाए कि यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो।
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, सिलाई मशीन वितरण योजना का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को छोटे स्तर पर रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी अपने घर से ही काम कर आय अर्जित कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। कई लोगों ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
फिलहाल, इस कार्यक्रम के साथ-साथ विधायक द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद सरकारी जमीन से जुड़े मामलों की जांच तेज होने की संभावना है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही संबंधित क्षेत्रों में सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
