कर्नाटक में भीषण सूखे से किसानों पर संकट, 57.93 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित
बेंगलुरु। कर्नाटक में भीषण सूखे के कारण किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य के 226 तालुक सूखे की चपेट में हैं और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग-अलग पत्र लिखकर राज्य के लिए 22,400.58 करोड़ रुपये की सूखा राहत राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है।
उपमुख्यमंत्री ने मंगलवार, 3 नवंबर को सोशल मीडिया पर अपने पत्रों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में सूखे के कारण 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इससे लगभग 62,481.88 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि इस संकट के कारण किसानों को अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
परमेश्वर ने अपने पत्रों में बताया कि राज्य के अधिकांश प्रभावित इलाकों में किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है। बारिश की कमी से फसलों का उत्पादन प्रभावित होने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से समय पर राहत राशि जारी किया जाना जरूरी है, ताकि नुकसान झेल रहे किसानों को सहायता पहुंचाई जा सके।
राज्य सरकार की ओर से पहले राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी एनडीआरएफ के तहत 20,585.73 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई थी। हालांकि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से संबंधित राहत मानदंडों में संशोधन के बाद कर्नाटक की कुल राहत आवश्यकता बढ़कर 22,400.58 करोड़ रुपये हो गई है।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संशोधित राहत मानदंडों के बावजूद किसानों को मिलने वाली सहायता वास्तविक खेती की लागत और फसलों को हुए नुकसान के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मानदंडों पर दोबारा विचार करने का भी आग्रह किया है।
कर्नाटक में सूखे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने कुल 226 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इनमें पहले घोषित 177 तालुकों के अतिरिक्त 49 अन्य तालुकों को भी शामिल किया गया है। सूखे का असर केवल खाद्यान्न फसलों पर नहीं, बल्कि बागवानी क्षेत्र पर भी पड़ा है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल प्रभावित क्षेत्र में 53.92 लाख हेक्टेयर कृषि फसलें और 4.01 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें शामिल हैं। फसलों को नुकसान की मात्रा अलग-अलग इलाकों में 33 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बताई गई है। कई स्थानों पर नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया है।
राज्य में मक्का, अरहर, कपास, रागी और गन्ने जैसी प्रमुख फसलें भी सूखे से प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मक्का की लगभग 11.82 लाख हेक्टेयर, अरहर की 10.12 लाख हेक्टेयर, कपास की 6.68 लाख हेक्टेयर, रागी की 5.56 लाख हेक्टेयर और गन्ने की 4.88 लाख हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। ये फसलें राज्य के बड़ी संख्या में किसानों की आय का प्रमुख स्रोत हैं।
उपमुख्यमंत्री ने पत्रों में वर्षा की कमी का भी उल्लेख किया है। उपलब्ध आकलन के अनुसार, वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कर्नाटक में सामान्य 852 मिलीमीटर के मुकाबले लगभग 551 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। यह सामान्य से करीब 35 प्रतिशत कम है। वर्षा की कमी का सीधा असर बुआई, फसलों की वृद्धि और पैदावार पर पड़ा है।
परमेश्वर ने केंद्र सरकार से राहत के मौजूदा नियमों को किसानों की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि खेती की लागत में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन राहत राशि तय करने की व्यवस्था उस बदलाव को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बावजूद किसानों को अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती।
उन्होंने राहत राशि के निर्धारण में कर्नाटक के एफआरयूआईटीएस (FRUITS) डेटाबेस जैसे अद्यतन कृषि अभिलेखों का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों और उनकी कृषि गतिविधियों से संबंधित जानकारी का उपयोग अधिक सटीक आकलन में किया जा सकता है।
उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का समय भी मांगा है। वे व्यक्तिगत रूप से राज्य की स्थिति, सूखे से हुए नुकसान और संशोधित राहत प्रस्ताव की जानकारी केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि राहत राशि जारी होने से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों को आगामी कृषि गतिविधियों के लिए तैयार होने में भी सहायता मिल सकती है। हालांकि, राहत राशि की अंतिम मंजूरी और उसके वितरण की प्रक्रिया केंद्र सरकार के निर्णय तथा लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
इस बीच राज्य सरकार के सामने किसानों को सूखे के प्रभाव से उबारने की चुनौती बनी हुई है। फसलों को हुए नुकसान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। कृषि पर निर्भर परिवारों के लिए आने वाले महीनों में आय और खेती से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करना कठिन हो सकता है।
उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कर्नाटक की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने जोर दिया कि इतनी व्यापक कृषि क्षति की स्थिति में किसानों को केवल सीमित राहत देना पर्याप्त नहीं होगा। राज्य को ऐसी वित्तीय सहायता चाहिए, जिससे प्रभावित परिवारों को वास्तविक सहारा मिल सके।
फिलहाल कर्नाटक सरकार केंद्र की ओर से 22,400.58 करोड़ रुपये के संशोधित राहत प्रस्ताव पर निर्णय का इंतजार कर रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार राज्य की मांग पर कितनी जल्दी फैसला लेती है और सूखे से प्रभावित लाखों किसानों तक सहायता कब पहुंच पाती है।
