SEP आयोग ने राज्य सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी: द्विभाषी नीति के कार्यान्वयन की सिफारिश
Karnataka कर्नाटक : राज्य शिक्षा नीति आयोग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य के स्कूलों में द्विभाषी नीति (कन्नड़ मातृभाषा + अंग्रेज़ी) लागू करने की सिफ़ारिश की गई है।
प्रो. सुखदेव थोराट की अध्यक्षता वाले राज्य शिक्षा नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर दो खंडों वाली 2,197 पृष्ठों की शिक्षा नीति रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी है।
इस रिपोर्ट में द्विभाषी नीति लागू करने, कक्षा 5 तक सभी बोर्ड स्कूलों में कन्नड़ को मातृभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम बनाने, स्कूली शिक्षा में 2+8+4 संरचना (पूर्व-प्राथमिक - 2 वर्ष, प्राथमिक - 8 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा - 4 वर्ष) अपनाने, राज्य भर में स्वतंत्र माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने, प्रवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने और प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की सिफ़ारिश की गई है।
शिक्षा बजट में उच्च शिक्षा के लिए वर्तमान आवंटन को 14% से घटाकर 25-30% किया जाना चाहिए। कुछ अप्रत्यक्ष करों पर शिक्षा अधिभार पर विचार किया जाना चाहिए। स्नातक कार्यक्रमों में व्यापक यौन शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। निजी संस्थानों में शुल्क नियंत्रण के लिए एक स्थायी नियामक व्यवस्था स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है।
यह रिपोर्ट राज्य सरकार के मंत्रियों को अध्ययन के लिए दी गई है। आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और राज्य में इसे लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
