संतों की बैठक ने कर्नाटक सरकार को अधिनियमों को निरस्त करने के खिलाफ चेतावनी दी

जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस की आलोचना करती रहती है और आरोप लगाती रहती है कि वह अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है, वहीं विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने जमीन पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह गोहत्या विरोधी कानून को रद्द करने और अन्य प्रमुख धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने के लिए वीरशैव-लिंगायत समुदाय के संतों सहित हिंदू धार्मिक प्रमुखों को एकजुट कर रहा है।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में संतों की बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, रविवार को यहां एक बड़ा समावेश आयोजित किया गया, जहां एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्य सरकार से धर्मांतरण विरोधी और गोहत्या विरोधी अधिनियमों को रद्द नहीं करने का आग्रह किया गया। “कांग्रेस सरकार को अधिनियमों को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।” यदि यह विफल रहता है, तो हम विधान सौधा की घेराबंदी करेंगे, ”हिंदू संत संघ के राष्ट्रीय नेता परमात्माजी महाराज ने चेतावनी दी।

मेलकोटे के 41वें पीठाधिपति श्री यदुगिरि यथिराज नारायण रामानुज जीयर स्वामीजी की अध्यक्षता में मल्लेश्वरम में श्री रामानुज संस्कृति भवन में 'संत समावेश' आयोजित किया गया था। इसमें 15 से अधिक संतों ने भाग लिया। समावेश में राज्य में हिंदुओं की समस्याओं के समाधान और हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। इसी तरह की एक बैठक शनिवार को तुमकुरु में आयोजित की गई थी जिसमें प्रमुख वीरशैव-लिंगायत समुदाय के धार्मिक प्रमुखों ने अटवी मठ प्रमुख की अध्यक्षता में भाग लिया था।