देखें कि हॉपकॉम बिल्डिंग कब्बन पार्क के अंदर है या नहीं: कर्नाटक हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह पता लगाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के सहायक निदेशक के माध्यम से एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज द्वारा निर्मित हॉपकॉम बिल्डिंग के रूप में जाना जाने वाला भवन कब्बन पार्क के क्षेत्र के भीतर या बाहर है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने हाल ही में कब्बन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर कर्नाटक प्रदेश कृषि समाज द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
आवेदक कृषि समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि भवन का निर्माण समाज द्वारा किया गया है, इसे आमतौर पर हॉपकॉम बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त भवन कब्बन पार्क के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि यह 5 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के तहत सीमांकित है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कोल्ड स्टोरेज भवन 1965 से उस स्थान पर अस्तित्व में था, और अब निर्मित भवन में कब्बन पार्क का खुला क्षेत्र शामिल नहीं है।
तथ्यात्मक स्थिति जानने और तथ्यान्वेषी रिपोर्ट लेने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। कब्बन पार्क में कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ की स्थायी संरचना के संबंध में कुछ विवाद होने के कारण, अदालत ने राज्य सरकार को उक्त संरचना के संबंध में एक सर्वेक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। ADLR 4 फरवरी, 2023 को सर्वेक्षण करेगा, अदालत ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट 8 फरवरी, 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाए।
क्रेडिट : newindianexpress.com
