Shivamogga शिवमोग्गा: स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के सदस्यों, ग्रामीणों और अभिभावकों के समर्पित प्रयासों से शिवमोग्गा तालुक के हितुरु गांव में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो बंद होने और पास के नारायणपुरा स्कूल में विलय के कगार पर था, को बचा लिया गया है।
ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि गांव का हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। उन्होंने निजी स्कूलों से छात्रों को स्थानांतरित करके इस स्कूल में दाखिला दिलाया। उन्होंने एक स्पोकन इंग्लिश टीचर भी नियुक्त किया, जिसका वेतन अलग से दिया जाता था। ग्रामीणों के इस सामूहिक हित ने सरकारी स्कूल को बंद होने से बचा लिया।
गांव के निवासी हितुरु राजू ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पहले हितुरु के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में 35-40 छात्र थे। जैसे-जैसे साल बीतते गए, निजी स्कूलों के प्रभाव के साथ, गांव के माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने लगे, इस इच्छा के साथ कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के सीखने के माहौल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे गांव के निजी स्कूलों में दाखिले बढ़ गए, जिससे स्कूल में 12 से कम छात्र पढ़ने लगे। सरकारी नियमों के अनुसार, अगर छात्रों की संख्या 12 से कम हो जाती है, तो स्कूल को नजदीकी स्कूल में विलय करना पड़ता है।
जब स्कूल में छात्रों की संख्या 12 से कम हो गई, तो खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने स्कूल को नजदीकी स्कूल में विलय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए स्कूल को बचाने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराने के लिए मनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, "बच्चों को 40,000 रुपये देकर निजी स्कूलों में भेजने के बजाय, उन्हें सरकारी स्कूलों में लगभग 10,000 रुपये में वही शिक्षा मिलेगी, जिसमें यूनिफॉर्म, जूते और अन्य सभी सुविधाएं मुफ्त होंगी। अभिभावक उन्हें सुबह 7 बजे स्कूल भेजने के बजाय, सुबह 9 बजे भेज सकते हैं और वे उसी गांव में लोगों के सामने सीखेंगे। वर्तमान दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अभिभावकों और सदस्यों ने शिक्षक को अलग से भुगतान करके एक स्पोकन इंग्लिश शिक्षक की भर्ती की है।
ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि गांव का कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पर निजी स्कूल में नहीं जाएगा और उसे सरकारी स्कूल में भेजना होगा। परिणामस्वरूप, वर्तमान में, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, हितुरु में 26 छात्र हैं।" एसडीएमसी के अध्यक्ष नागराज एच एम ने कहा कि समिति अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने और गांव के अंदर निजी स्कूलों और बसों की अनुमति न देने के लिए राजी करने में कामयाब रही।
गांव के प्रमुख नेताओं और एसडीएमसी सदस्यों ने सरकारी स्कूल को और विकसित करने का फैसला किया है और इसलिए अपने दम पर शिक्षक को भुगतान करके एक स्पोकन इंग्लिश शिक्षक की नियुक्ति की है। बीईओ ने स्कूल के बारे में जानकारी लेने के बाद स्कूल में एक और शिक्षक की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि पहले स्कूल में केवल दो शिक्षक थे: ग्रामीण और एसडीएमसी कमेटी ने एक स्पोकन इंग्लिश शिक्षक की नियुक्ति की। इसके साथ ही स्कूल में वर्तमान में चार शिक्षक हैं। गांव के एक अभिभावक और किसान मल्लिकार्जुन एचएम, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं से प्रभावित होकर करीब 13-14 बच्चों ने निजी स्कूलों में दाखिला ले लिया है।
कक्षा एक से सात तक सरकारी स्कूल में केवल 12 छात्र थे। उन्होंने कहा, "स्कूल की जमीनी हकीकत को समझते हुए एसडीएमसी सदस्यों ने अभिभावकों को अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला कराकर स्कूल को बचाने के लिए राजी किया। हमें अपने बच्चों से शिक्षण के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। स्कूल को विलय होने से बचाने की यह पहल सार्थक है।" बीईओ रमेश ने कहा कि सरकारी स्कूल को बचाने के लिए ग्रामीणों और एसडीएमसी सदस्यों द्वारा की गई पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा, "उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप ही स्कूल चल रहा है और उन्होंने आखिरकार सरकारी स्कूल को विलय से बचा लिया। यह संघर्ष गांवों में सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए सभी के लिए एक आदर्श है। भविष्य में स्कूल को सभी आवश्यक सहायता दी जाएगी।"
