पुराने वाहनों को स्क्रैप करें, नए पर छूट पाएं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक सरकार अगले 15 दिनों में वाहन कबाड़ नीति लाने वाली है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए।

राज्यों का कदम केंद्र द्वारा सभी राज्यों को भेजे गए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। कर्नाटक में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों को नए वाहन खरीदने पर मालिकों को छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक परिवहन विभाग द्वारा पिछले साल जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में सड़क पर चलने वाले 2.8 करोड़ वाहनों में से 79 लाख से अधिक वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उन वाहनों को कबाड़ करने का प्रयास कर रही हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट (एफसी) नहीं है। ऐसे कई वाहन अभी भी राज्य की सड़कों पर चल रहे हैं जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कमर्शियल, प्राइवेट और सरकारी जैसी कई कैटेगरी में वाहन आते हैं। हर कैटेगरी के तहत उनकी उम्र और फिटनेस के हिसाब से गाडिय़ों को स्क्रैप किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'हम उन लोगों को प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रहे हैं जो स्वेच्छा से अपने वाहन सरेंडर करते हैं, उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके जरिए वे अगली नई वाहन खरीद में सब्सिडी या छूट का लाभ उठा सकते हैं।'

अगले 10 दिनों में तैयार हो जाएगी पॉलिसी

चूंकि केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति राज्यों को अपने स्वयं के नियम बनाने की अनुमति देती है, कर्नाटक परिवहन विभाग वर्तमान में विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है। परिवहन सचिव एन वी प्रसाद ने टीएनएसई को बताया, "हम अगले दस दिनों में इसके तैयार होने की उम्मीद कर रहे हैं।"

हालांकि, कुछ अधिकारी कर्नाटक में नीति को लागू करने को लेकर संशय में हैं। "कर्नाटक में कई वाहन मालिक संघ हैं जो नीति को कमजोर करने के लिए राजनीतिक दबाव ला सकते हैं। कर्नाटक में हजारों वाहन हैं जो 25 साल से ज्यादा पुराने हैं। अधिकारियों को रिश्वत देकर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ऐसे कई मालिक अपने वाहनों को कबाड़ में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे, "सूत्रों ने कहा।