ईंधन और कर की लागत बढ़ने से बेंगलुरु में स्कूल परिवहन शुल्क में 10-15% की वृद्धि होगी
बेंगलुरु: हाल ही में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के बाद, अभिभावकों को अब स्कूल बसों और वैन की फीस में वृद्धि के लिए तैयार रहना होगा। स्कूल बसें और वैन चलाने वालों का कहना है कि फीस में 10-15% की वृद्धि होगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC) से संबद्ध कर्नाटक यूनाइटेड स्कूल एंड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष षणमुगम पीएस ने को बताया कि डीजल की कीमत में 2 रुपये की वृद्धि की गई है।
वाहनों के पंजीकरण, परमिट, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र, लाइसेंस के नवीनीकरण और अन्य वस्तुओं पर करों से संबंधित शुल्क में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "इन बढ़ोतरी ने हमारी परिचालन लागत में काफी वृद्धि की है।" उन्होंने कहा, "कीमतों में बढ़ोतरी ने पहले ही लोगों पर बोझ डाल दिया है। हम जानते हैं कि स्कूल बसों और वैन की फीस में बढ़ोतरी अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डालेगी, हमारे पास डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ उन पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" शनमुगम ने कहा कि यूनियन केंद्र और राज्य सरकारों से करों में कमी लाने और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी न करने का आग्रह कर रही है, लेकिन कुछ नहीं किया गया।
'राज्य और केंद्र द्वारा परिवहन सबसे उपेक्षित क्षेत्र'
कर्नाटक यूनाइटेड स्कूल और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष शनमुगम पीएस ने कहा, "शहर में 15,000 से अधिक स्कूल बसें और वैन हैं। हालांकि दूरी के आधार पर फीस तय की जाती है, लेकिन हम प्रति वर्ष लगभग 24,000 रुपये लेते हैं, जिसे अब संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाएगा, जो प्रति माह लगभग 500 रुपये की बढ़ोतरी है।"
कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के महासंघ के अध्यक्ष नटराज शर्मा ने कहा, "परिवहन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने करों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि की है, जिससे परिवहन क्षेत्र पर बोझ बढ़ गया है। स्कूल वैन और बस संचालकों को अपनी फीस में 10-15% की वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
कर्मचारियों को कारखानों में ले जाने वाली निजी बसों और अन्य वाहनों के किराए में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालक भी जल्द ही किराए में संशोधन करेंगे।
