स्कूल प्रवेश: केंद्रीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में असमंजस
Karnataka कर्नाटक : सीबीएसई और आईसीएसई समेत केंद्रीय पाठ्यक्रम का पालन करने वाले अधिकांश स्कूलों ने स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जिसमें कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष 5 माह तय की गई है, जो केवल वर्ष 2025-26 के लिए लागू है। कुछ स्कूलों ने इस पर सहमति जताई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने कक्षा एक में दाखिले के लिए आयु सीमा 6 वर्ष तय की है और 2024 में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, वर्ष 2024-25 से ही इस नियम का पालन किया जाना है। यदि इस एक वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है, तो इससे दूसरे राज्यों में स्थानांतरित होने वाले बच्चों के शैक्षणिक भविष्य पर असर पड़ेगा। फिर, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए 6 वर्ष अनिवार्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में, केंद्रीय पाठ्यक्रम का पालन करने वाले स्कूलों का तर्क है कि छूट के नियम का पालन करने का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड के संयोजक डी. शशिकुमार कहते हैं, "केंद्रीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों का दायरा पूरे देश में एक जैसा है। इस साल से महाराष्ट्र ने भी आयु सीमा 6 वर्ष अनिवार्य कर दी है। अगर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 5 साल और 5 महीने में प्रवेश दिया जाता है, तो उम्र के अंतर के कारण केंद्रीय विद्यालयों या अन्य राज्यों में जाने वाले बच्चों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमने नियमों का पालन नहीं करने का फैसला किया है। अगर दबाव आया तो हम अदालत जाएंगे।"
