ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय: कम से कम 8 वर्षों तक कोई नियुक्ति नहीं
Karnataka कर्नाटक : राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय को स्थायी प्रोफेसरों की अनुपस्थिति के कारण पीएचडी सहित विभिन्न शोध गतिविधियों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में स्थापित इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अपनी स्थापना के बाद से ही सभी सरकारें विश्वविद्यालय के भौतिक विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराती रही हैं। हालांकि, स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। नतीजतन, यहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पीएचडी के लिए राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है, "विश्वविद्यालय के लिए प्रगति करने के पर्याप्त अवसर हैं। हालांकि, कोई पूरक प्रयास नहीं किए गए हैं। कुलपति के सेवानिवृत्त होने के दस महीने बाद भी नए कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है। राज्य सरकार भी स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति में रुचि नहीं ले रही है।" कार्यवाहक कुलपति प्रो. एस.वी. नादगौड़ा ने 'प्रजावाणी' को बताया, "विश्वविद्यालय में कोई स्थायी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर नहीं हैं। इनके बिना शोध गतिविधियां समस्याग्रस्त हैं। छात्रों का मार्गदर्शन नहीं हो सकता। शोध गतिविधियां तभी हो सकती हैं, जब स्थायी प्रोफेसरों की नियुक्ति हो।" उन्होंने कहा, "सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय करने का आदेश दिया है, जो मूल अधिनियम में प्रशासनिक संशोधन के बाद लागू होगा। राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के विकास, खेल गतिविधियों, पुस्तकालय के निर्माण, प्रशासनिक कार्यालय भवन, सड़क निर्माण, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और अन्य कार्यों के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया गया है।"
