मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव: हर जिले में 24x7 इमरजेंसी हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया

Karnataka कर्नाटक: मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन और कई देशों के एयरस्पेस बंद करने के बैकग्राउंड में, कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोगों की मदद के लिए राज्य और ज़िला लेवल पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOCs) बनाए हैं।

मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में मौजूदा हालात को देखते हुए, कई देशों ने NOTAM - एयर ट्रैफिक बैन घोषित किया है। इस वजह से, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट आई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की लेटेस्ट एडवाइजरी के मुताबिक, ईरान, इज़राइल, लेबनान, सऊदी अरब के कुछ हिस्सों, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, UAE और कतर के ऊपर का एयरस्पेस 2 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

हवाई यात्रा में रुकावट के कारण, कर्नाटक समेत कई देशों के बड़ी संख्या में यात्री युद्ध से जूझ रहे मिडिल ईस्ट के देशों, खासकर UAE में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मंत्री के निर्देशों के अनुसार, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) और सभी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (DEOCs) पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे हालात पर नज़र रखने और ज़रूरी मदद देने के लिए 24x7 काम कर रहे हैं।

SEOC और DEOC लगातार विदेश मंत्रालय (MEA) और संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा जारी गाइडलाइन्स को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली में कर्नाटक भवन की टीम को कर्नाटक के रेजिडेंट कमिश्नर ने कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिवेट कर दिया है। दूतावास और कॉन्सुलेट के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर और गाइडलाइन्स सभी ज़िला हेडक्वार्टर में भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता के लिए इसे ऑफिशियल सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया है। नई दिल्ली में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और कर्नाटक रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस, विदेश मंत्रालय के रैपिड रिस्पॉन्स सेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर पर मिली मदद की रिक्वेस्ट को एक साथ करके कर्नाटक रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस और विदेश मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

प्रभावित मिडिल ईस्ट देशों में रहने वाले कर्नाटक के लोगों को लोकल सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। उनसे हेल्पलाइन के ज़रिए संबंधित भारतीय दूतावासों से संपर्क करने और 'सारथी सहायता' पोर्टल और दूसरे ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत के हिसाब से आगे अपडेट दिए जाएंगे।