
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (नाइस) के पूर्ण और अपूर्ण कार्यों तथा इस परियोजना के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक निजी परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि नाइस के साथ तीन दशक पुराना समझौता जटिल और विवादों में घिरा हुआ है।
यह निर्णय कैबिनेट उप-समिति की सिफारिश पर राज्य मंत्रिमंडल ने लिया।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि परामर्शदात्री फर्म से भूमि अधिग्रहण विवाद, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, राजनीतिक विवाद, कानूनी और नियामक मुद्दों सहित जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के बारे में सलाह देने की उम्मीद है। इस कार्य के लिए हाल ही में निविदाएं जारी की गई हैं।
बेंगलुरू-मैसूर के बीच 111 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे, 41 किलोमीटर पेरिफेरल रोड और 9.8 किलोमीटर लंबे लिंक रोड पर टोल संग्रह से होने वाले राजस्व का आकलन करना। परियोजना के लिए पहले से अधिग्रहित खाली जमीन के मूल्य की जांच समेत विभिन्न पहलू इसके दायरे में आएंगे। निजी परामर्शदात्री फर्म को काम पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
