राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा का कहना है कि सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने मंगलवार को यहां कहा कि सरकार जल्द ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार अधिकारियों पर हावी होगी, लेकिन उन्हें राज्य भर में अतिक्रमित भूमि को वापस लेने की खुली छूट भी देगी।

इस प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बेंगलुरु ग्रामीण जिले में एक बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी दबाव की परवाह किए बिना उन्हें खाली कराने में सीएम सिद्धारमैया के निर्देशों का पालन करेगी।

यह दावा करते हुए कि सरकार ने शासन को सुव्यवस्थित करने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कदम उठाए हैं, उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित हजारों भूमि विवाद मामलों से अवगत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मामलों को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अदालत आयोजित करने की योजना बना रही है, जैसा कि उसने 2013 और 2018 के बीच अपने पिछले कार्यकाल में किया था।

कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अपने मंत्री एन चालुवरायस्वामी के खिलाफ राज्यपाल को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर गौड़ा ने कहा कि यह फर्जी पत्र बनाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी विधायकों द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों के बारे में शिकायत करते हुए लिखा गया पत्र भी फर्जी था, लेकिन इसे मीडिया ने तूल दे दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं और पत्र को फर्जी बता चुके हैं।

“यह एक राजनीतिक साजिश है और हम इसका राजनीतिक रूप से सामना करेंगे। अगर अधिकारियों को ऐसी कोई समस्या है तो वे लोकायुक्त को लिख सकते थे।'' गौड़ा ने कहा, विपक्षी दल सरकार की बढ़ती लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसने तीन महीने में तीन गारंटी लागू की है, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये वादे पांच साल बाद भी हकीकत नहीं बनेंगे।

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