पंचमसाली-लिंगायतों पर रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं सौंपी जा सकती: कर्नाटक बीसी पैनल के अध्यक्ष

बेंगलुरु: पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने बुधवार को यहां स्पष्ट किया कि पंचमसाली-लिंगायत द्वारा 2ए श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग पर उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किए बिना जल्दबाजी में रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, 'सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है... पूरी रिपोर्ट अभी सौंपी जानी है। मानदंडों के अनुसार, आयोग को विभिन्न स्थानों का दौरा करना होता है और विभिन्न समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होता है, जानकारी एकत्र करनी होती है और पूरी तरह से सत्यापन के बाद इसे जमा करना होता है।

वीरशैव पंचमसाली समुदायों के विभिन्न संघों द्वारा याचिकाओं के अलावा, आयोग ने अन्य पिछड़े समुदायों की याचिकाओं का जवाब दिया और उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य के कई जिलों का दौरा किया। इसने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों से भी जानकारी एकत्र की और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “इसी तरह, वोक्कालिगा समुदाय के राज्य के केंद्रीय संघ द्वारा मौजूदा आरक्षण को बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सत्यापित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।”

अपने पूर्ववर्ती एच कंथाराजू की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर, हेगड़े ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन सदस्य सचिव ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "अब, आयोग ने एक पत्र लिखा है और पूछा है कि क्या एक नई रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और यह सब सरकार के फैसले पर निर्भर करता है।"