Renukaswami हत्याकांड: दर्शन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक स्थगित

Bengaluru बेंगलुरु: सनसनीखेज रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक अहम मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की ज़मानत को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस तरह, अभिनेता को दो दिन की और राहत मिल गई।रेणुकास्वामी की नृशंस हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दर्शन फिलहाल कर्नाटक उच्च न्यायालय से मिली ज़मानत पर बाहर हैं। राज्य सरकार ने लोकप्रिय अभिनेता को ज़मानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दर्शन के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे द्वारा और समय मांगे जाने के बाद इसे टाल दिया गया।

मीडिया से बात करते हुए, दवे ने बताया, "वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को दर्शन की ओर से पेश होना था, लेकिन उन्हें आज एक अन्य मामले में उपस्थित होना था। मुझे यह मामला कल रात ही मिला था, इसलिए रात भर दलीलें तैयार करना संभव नहीं था। इसलिए, मैंने एक या दो दिन के स्थगन का अनुरोध किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार, 24 जुलाई को होगी।"दवे ने आगे कहा कि वह दर्शन की गिरफ़्तारी के आधार पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि ज़मानत के गुण-दोष पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। क़ानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का अभिनेता के भविष्य पर निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि दर्शन की ज़मानत क्यों न रद्द की जाए और कहा था कि हाईकोर्ट ने ज़मानत देते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। अगर सुप्रीम कोर्ट ज़मानत रद्द कर देता है, तो दर्शन को फिर से गिरफ़्तारी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी आगामी फ़िल्म "डेविल" के निर्माण में भारी बाधा आ सकती है।रेणुकास्वामी हत्याकांड में कुल 17 लोगों को ज़मानत मिल चुकी है, जिनमें मुख्य अभियुक्त पवित्रा गौड़ा (A1) और दर्शन (A2) शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने दर्शन और पवित्रा सहित सात अभियुक्तों की ज़मानत रद्द करने की विशेष रूप से माँग की है।चूँकि यह हाई-प्रोफाइल मामला लगातार सुर्खियाँ बटोर रहा है, इसलिए अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। इस गुरुवार को जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आएगा, तो ज़मानत याचिका पर अंतिम फ़ैसला आने की उम्मीद है।