रेगुलेटरी सैंडबॉक्स: कर्नाटक सरकार AI को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव करेगी
Karnataka कर्नाटक: IT/BT मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक मौजूदा कानून में बदलाव करके एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को चालू करना चाहता है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की कंट्रोल्ड टेस्टिंग हो सकेगी।
मिनिस्टर ने हाल ही में कर्नाटक इनोवेशन अथॉरिटी (KIA) एक्ट में “कुछ ज़रूरी बदलावों” पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की अध्यक्षता की।
2020 में पिछली BJP सरकार के तहत लागू, KIA को प्राइवेट कंपनियों के लिए कानून के तहत अनरेगुलेटेड आइडिया को टेस्ट करने के लिए भारत की पहली पैन-सेक्टर पहल के तौर पर रखा गया था। पांच साल बाद भी, KIA के तहत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स शुरू नहीं हुआ है। इस महीने की शुरुआत में, प्रियांक ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, इसके ऑपरेशनल वर्कफ़्लो, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, कानूनी पहलुओं और ग्लोबल बेंचमार्क का रिव्यू किया।
प्रियांक ने कहा, “हमने मौजूदा KIA एक्ट में कुछ ज़रूरी बदलावों पर चर्चा की जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क को चालू करने और लागू करने में मदद करेंगे। इससे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को एक कंट्रोल्ड माहौल में टेस्ट किया जा सकेगा, जहाँ ज़रूरत हो, राज्य के नियमों में उचित छूट दी जाएगी, ताकि असली इनोवेशन रेगुलेटरी रुकावटों से न रुके।” मंत्री ने कहा कि वह मार्च में विधानसभा के अगले बजट सेशन में संशोधन लाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रियांक ने कहा, “(सैंडबॉक्स का) फ़ाइनल फ़्रेमवर्क जल्द ही स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, राज्य के डिपार्टमेंट्स और थिंक टैंक्स के साथ सलाह-मशविरे के लिए खोला जाएगा, इससे पहले कि इसे औपचारिक रूप से पेश किया जाए।” “हमारा इरादा है कि फ़्रेमवर्क को जवाबदेह और सुरक्षित रहते हुए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के पक्ष में बनाया जाए।”
सैंडबॉक्स को पिछले साल चालू हो जाना चाहिए था। प्रियांक ने DH को बताया, “इसमें देरी हुई क्योंकि हम AI पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतज़ार कर रहे थे। गाइडलाइंस हाल ही में आईं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो उन गाइडलाइंस के उलट हो।”
कर्नाटक में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर रेगुलेटरी लड़ाई रही है। उदाहरण के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कारपूलिंग, शटल सर्विस और बाइक टैक्सी मोटर व्हीकल नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।
