शरावती DPR को सार्वजनिक करने से इनकार

Karnataka कर्नाटक : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन (केपीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही 8,005 करोड़ रुपये की 'शरवती पंप स्टोरेज' परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) साझा करने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, कर्नाटक वन विभाग ने परियोजना के लिए वन मंजूरी की मांग करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा है। प्राधिकरण ने कारण बताया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के तहत व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी का खुलासा परियोजना कार्यान्वयनकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी हितों को नुकसान पहुंचाएगा। वन्यजीव संरक्षणकर्ता गिरिधर कुलकर्णी ने परियोजना की डीपीआर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण को आवेदन दिया था। इस परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्रीय वन्यजीव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपते समय कर्नाटक वन विभाग ने परियोजना रिपोर्ट संलग्न नहीं की। वन विभाग का यह कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेज ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को 20 तारीख को एक प्रस्ताव सौंपा, जिसमें सागर, शिवमोग्गा और होन्नावर वन्यजीव क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में 54.15 हेक्टेयर वन के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी। इस परियोजना की सिफारिश करने वाले तीनों क्षेत्रों के डीसीएफ ने चेतावनी दी थी कि परियोजना के कार्यान्वयन से पश्चिमी घाट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को बार-बार पंप करके 250 मेगावाट की आठ पनबिजली उत्पादन इकाइयों में इस्तेमाल करना शामिल है। इस परियोजना को कुल 2,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीपीआर को अगस्त 2024 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4,862.89 करोड़ रुपये की लागत वाली 'शरवती पंप स्टोरेज' परियोजना का प्रस्ताव डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जो पिछली सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान ऊर्जा मंत्री थे। इस परियोजना की डीपीआर को तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में सितंबर 2019 में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी।