Karnataka: नाबार्ड के वित्तपोषण में कटौती किसानों के साथ अन्याय

BENGALURU: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और आरबीआई को वर्ष 2024-25 के लिए किसानों के हित में अल्पकालिक कृषि ऋण सीमा बढ़ाने और कर्नाटक में सामान्य खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दें।

वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के माध्यम से राज्य में 22,902 करोड़ रुपये के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड ने अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की ओर से 2024-25 के लिए 9,162 करोड़ रुपये की एसएओ सीमा को मंजूरी देने के लिए नाबार्ड को अनुरोध किया है और प्रस्ताव भेजा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में बहुत अच्छी मानसूनी बारिश हुई है और किसान अपने कृषि सहकारी समितियों के लिए एसएओ ऋण के वितरण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि फंडिंग में कटौती किसानों के साथ अन्याय है। नाबार्ड राज्य को 4.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देता है। पिछले पांच वर्षों में यह हमेशा 5000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है, लेकिन इस साल यह पिछले साल की तुलना में 58 प्रतिशत कम है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि फंडिंग में कटौती सभी राज्यों के लिए की गई है।