खुली चर्चा के लिए तैयार: आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने कांग्रेस को दी चुनौती

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख नलिन कुमार कतील ने सोमवार को कहा कि वह राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए "खुली चर्चा के लिए तैयार" हैं।

कतील ने कहा कि बोम्मई सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4 फीसदी आरक्षण खत्म करने का सही फैसला किया है. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो। कतील ने कहा, "कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मैं इस मामले पर खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। यह कांग्रेस को खुली चुनौती है।"

"डीके (शिवकुमार) के बयान में कहा गया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें इसे हटाने दें। सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में, हमारी सरकार अच्छा काम किया है", कतील ने मीडिया से कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस गांधीजी और अंबेडकर के आदर्शों के खिलाफ है।

बीएस येदियुरप्पा के घर पर पथराव की घटना पर कतील ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है.

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो वह ओबीसी सूची के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण बहाल करेगी जिसे कर्नाटक में भाजपा नीत सरकार ने खत्म कर दिया है।

यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अगले 45 दिनों के बाद सत्ता में आएगी। हम इन सभी आरक्षणों को समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है और यह निर्णय लेते समय कोई रिपोर्ट नहीं थी।"

उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा और लिंगायत के समुदाय भी भाजपा द्वारा उन्हें दिए गए नए प्रस्तावित आरक्षण कोटे को अस्वीकार कर देंगे।

"वोक्कालिगा और लिंगायत वे लोग हैं जिन्हें 'अन्नदाता' कहा जाता है। वे जमीन की जुताई करते हैं और भोजन देते हैं। वे ज़मींदार हैं। हम उनका कोई आरक्षण नहीं चाहते क्योंकि अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं और यह सभी समुदायों के लिए एक देश है। हमारा देश हमारी संस्कृति में बहुत समृद्ध है। भाजपा ने अपना 4 प्रतिशत लिया है और वोक्कालिगा और लिंगायत प्रत्येक को 2 प्रतिशत वितरित किया है। वोक्कालिगा और वीरशैव लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं, "कांग्रेस नेता ने कहा।

शिवकुमार ने भाजपा सरकार के तहत राज्य में मौजूदा आरक्षण प्रणाली को "मजाक" करार दिया।

"कर्नाटक में आरक्षण एक मज़ाक है। यह असंवैधानिक है। वे सोचते हैं कि राज्य में आरक्षण उनकी संपत्ति की तरह वितरित किया जा सकता है लेकिन यह संपत्ति नहीं है यह एक अधिकार है। इस मिट्टी के अल्पसंख्यकों के अपने अधिकार हैं। हम नहीं चाहते हैं उनके 4 प्रतिशत को खत्म कर दिया जाना चाहिए और प्रमुख समुदायों को दिया जाना चाहिए," कांग्रेस कर्नाटक प्रमुख ने कहा।

शुक्रवार को हुई एक कैबिनेट बैठक में, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे दो प्रमुख समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा में वितरित कर दिया। इसने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "अल्पसंख्यक को दिया गया आरक्षण संविधान के अनुसार नहीं था। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया और वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों को आरक्षण प्रदान किया।" (एएनआई)