कैबिनेट की मंजूरी मिली तो लागू होगी RDSS योजना: कुसुम-सी परियोजना 11 जून को होगी शुरू; K.J. George
Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) पर सहमति जताई है। अगर हमारी कैबिनेट भी सहमत होती है तो हम आरडीएसएस योजना लागू करेंगे। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि नए स्मार्ट मीटर में सिम कार्ड लगाया गया है। बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की कीमत पांच हजार रुपये है। इसे कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग और केंद्रीय विभाग के निर्देशानुसार प्राप्त करना होता है। उन्होंने कहा कि पुराने मीटर वापस नहीं लिए जाएंगे। फिलहाल कुछ ही मीटर स्मार्ट मीटर बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में सभी मीटर स्मार्ट मीटर बनाए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर लगाने से सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मीटर को मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट बिजली मीटर एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें बिजली का उपयोग प्रीपेड आधार पर किया जाता है। इस नई प्रणाली में मोबाइल फोन की तरह बिजली की खपत के लिए प्रीपेड रिचार्ज कार्ड पेश किया जा रहा है। बिजली कनेक्शन लेने के लिए ग्राहकों को प्रीपेड मोबाइल सिम के रूप में अग्रिम भुगतान करना होगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी प्रीपेड सिम कार्ड की तरह ही काम करते हैं। आरडीएसएस योजना का उद्देश्य स्मार्ट मीटर लगाने और चलाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों (ईएससीओएम) के प्रदर्शन में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस योजना दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में इस योजना के विस्तार और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
