रविकुमार ने CM से कहा, कैबिनेट और MoS रैंक पाने वालों की लिस्ट जारी करे
Karnataka कर्नाटक: लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के चीफ व्हिप एन रविकुमार ने सोमवार को राज्य सरकार से उन लोगों की लिस्ट जारी करने की अपील की जिन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्री (MoS) का रैंक दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रविकुमार ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया और दावा किया कि राज्य में 150 लोगों को कैबिनेट और MoS का रैंक दिया गया है।
“2003 के एक एक्ट (संविधान 91वां संशोधन एक्ट, 2003) के अनुसार, केवल 15% लोग ही मंत्री हो सकते हैं। इस वजह से, यह सरकार पिछले दरवाज़े से लोगों को कैबिनेट रैंक देने की साज़िश कर रही है। जो विधायक नहीं हैं, उन्हें भी यह रैंक दिया गया है। अभी कांग्रेस के 138 MLA हैं लेकिन 150 लोगों को कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। इससे सरकार पर हर महीने लगभग 50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है।” MLC ने सरकार से हो रहे खर्चों पर एक व्हाइट पेपर जारी करने की अपील की और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उन सभी लोगों की लिस्ट जारी करने की अपील की जिन्हें कैबिनेट और MoS रैंक दिया गया है।
DKS ने फैसले का बचाव किया
सरकार के फैसले का बचाव करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने कहा: “कभी-कभी, हम भी BJP को फॉलो करते हैं। हमने देखा कि उन्होंने अपने समय में (चेयरमैन की) नियुक्तियां कैसे कीं। यह कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं जिन्होंने पार्टी को सत्ता दिलाई, न कि डी के शिवकुमार या सिद्धारमैया ने। उन्होंने पार्टी को सत्ता दिलाई और अब उन्हें सत्ता मिलेगी। कई और लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और हमने उन्हें टाइमलाइन दी है।”
