राहुल गांधी को चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अधिकार है: KPCC
बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और अधिवक्ता रमेश बाबू ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कर्नाटक में बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी वापस लेने की मांग की है।
नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में, बाबू ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के प्रावधानों के साथ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और सटीक मतदाता सूची बनाए रखने का "बाध्यकारी कर्तव्य" चुनाव आयोग पर डालता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का हवाला देते हुए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बाबू ने कहा कि नागरिकों - विपक्षी नेताओं सहित - को मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार है। पत्र में कहा गया है, "ऐसी कार्रवाइयां लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और इनसे किसी को डर या धमकी नहीं मिलनी चाहिए।"
राहुल ने हाल ही में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि डुप्लिकेट पंजीकरण, फर्जी पते और फॉर्म-6 के दुरुपयोग के ज़रिए एक लाख से ज़्यादा फ़र्ज़ी प्रविष्टियाँ बनाई गईं। उन्होंने चुनाव आयोग पर मशीन-पठनीय डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इनकार करने, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने और स्वतंत्र ऑडिट को रोकने में मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावों में कथित सत्ता-विरोधी रुझान की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया और हेराफेरी का संकेत दिया।
बाबू ने ज़ोर देकर कहा कि राहुल की डिजिटल मतदाता सूची और स्वतंत्र जाँच की माँग जनहित में की गई थी, और चेतावनी दी कि ऐसा करने के लिए उन्हें धमकाना "संविधान की भावना के विरुद्ध" है।
