कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा जरुरी: मंडाविया

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| कर्नाटक के मैसूर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सीजीएचएस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और कल्याण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंडाविया ने कहा कि दोनों एचडब्ल्यूसी कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद थी। मंडाविया ने कहा कि इन केंद्रों से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सीजीएचएस केंद्रों की संख्या 2014 में 25 से बढ़कर आज 77 हो गई है।

उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार न केवल एचडब्ल्यूसी खोलकर बल्कि अधिक मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से अधिक चिकित्सा पेशेवरों और उनके प्रशिक्षण को सुनिश्चित करके 'कुल मिलाकर' ²ष्टिकोण का पालन कर रही है। उन्होंने कहा- देश के दूर-दराज के हिस्से तक पहुंचने के लिए, टेलीकंसल्टेशन और एबीडीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं और आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार विभिन्न सुधार कर रही है ताकि सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

भारती प्रवीण पवार ने कहा कि- सीजीएचएस इन केंद्रों में शामिल नए नवाचारों और प्रथाओं के साथ पेंशनभोगियों को मजबूत कवरेज देगा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने सीजीएचएस के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा- केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए पीएमजेएवाई, पीएम एबीएचआईएम, एचडब्ल्यूसी जैसी कुछ महत्वाकांक्षी पहलें शुरू कीं। हमें उम्मीद है कि कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर और काले सोने के शहर चंद्रपुर में आज खोले गए ये एचडब्ल्यूसी इसे सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मैसूर में नया सीजीएचएस केंद्र न केवल क्षेत्र में रहने वाले सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बल्कि कूर्ग, मांड्या, चामराजनगर, हसन के पड़ोसी क्षेत्रों और नंजनगुडु जैसे आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों की कठिनाई को कम करेगा।