अपराध मुक्त जीवन के लिए 'जनता का विश्वास': सरकार 13 कानूनों में संशोधन करने जा रही

Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने छोटे अपराधों से जुड़े कुछ कानूनों को 'अपराध मुक्त' करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा।

इस उद्देश्य से विधि एवं संसदीय कार्य विभाग ने कुल 13 राज्य अधिनियमों और दो राज्य नियमों में संशोधन करने के लिए 'कर्नाटक जन विश्वास (विनियमन संशोधन) विधेयक-2025' का मसौदा तैयार किया है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मसौदा विधेयक तैयार किया गया है। विधेयक के संबंध में नगरीय विकास, सहकारिता, ऊर्जा, राजस्व, जल संसाधन, वन, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग प्रशासनिक विभाग हैं। संसदीय विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसलिए मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने इन विभागों की राय जानने के लिए मसौदा विधेयक भेजा है।

केंद्र सरकार ने 2023 में 'जन विश्वास' (विनियमन संशोधन) अधिनियम बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का कानून लागू करने के लिए 'जन विश्वास विधेयक-2025' बनाया है। राज्य सरकार ने भी इसी मॉडल पर कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक तैयार किया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।