पीएसआई घोटाला: पैनल द्वारा जांच पूरी होने तक कोई भर्ती नहीं

बेंगलुरु: भाजपा शासन के दौरान पिछले साल उजागर हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) भर्ती घोटाले की जांच कर रहे एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को उत्तरदाताओं से ''असहयोग'' का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है। . इससे पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रही सरकार को भर्ती शुरू करने में अधिक समय लगेगा.

इस साल जुलाई में सरकार ने सेवानिवृत्त जज जस्टिस वीरप्पा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया और पैनल को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया.

सरकार के सूत्रों ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हालांकि आयोग का गठन जुलाई में किया गया था, लेकिन इसे पिछले महीने ही कार्यालय और कर्मचारी दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई। अगस्त में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, आयोग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लोगों को 545 पीएसआई की भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। हालाँकि, उन्हें बमुश्किल दस प्रतिक्रियाएँ मिलीं। इस बीच, सीआईडी एसपी ने 113 व्यक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की, जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया था, जिनमें कथित तौर पर कदाचार में शामिल उम्मीदवार, कॉलेज या स्कूल के मालिक जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, और पुलिस अधिकारी शामिल थे। वीरप्पा आयोग ने 113 व्यक्तियों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा और उनमें से 82 लोगों ने आपत्तियां दाखिल कीं।

न्यायमूर्ति वीरप्पा ने टीएनआईई को बताया कि वे याचिकाकर्ता (एसपी, सीआईडी) और उत्तरदाताओं से हलफनामे के साक्ष्य दर्ज कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हालांकि उत्तरदाता अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल कर रहे हैं, लेकिन असहयोग हो रहा है क्योंकि वे साक्ष्य में देरी कर रहे हैं।"

कार्यभार संभालते ही उन्होंने इस प्रक्रिया में तेजी ला दी। उन्होंने कहा, "अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही हम जल्दी काम पूरा कर सकते हैं।"

गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि जांच पूरी होने तक राज्य सरकार नई भर्तियां नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 400 पीएसआई की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 545 पीएसआई की भर्ती लंबित होने तक ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ''जांच पूरी होने के बाद हम पूरी भर्ती करेंगे।''

पीएसआई भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2021 में सात केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मामला तब सामने आया जब कलबुर्गी में एक स्थानीय भाजपा नेता के स्वामित्व वाले एक परीक्षा केंद्र (स्कूल) ने नकल की सुविधा दी, और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कर्नाटक में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और तत्कालीन भाजपा सरकार ने मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया, हालांकि कांग्रेस स्वतंत्र एजेंसी से जांच पर जोर दे रही थी।

कुल मिलाकर, बेंगलुरु, कालाबुरागी, हुबली-धारवाड़ और तुमकुरु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सात एफआईआर दर्ज की गईं। सीआईडी ने पिछले साल जुलाई में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत पॉल, जो एडीजीपी, भर्ती थे, सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें जमानत मिल गई.