विधान सौधा की सीढ़ियों पर उर्दू फेस्टिवल का विरोध, कर्नाटक रक्षण वेदिके ने सरकार पर साधा निशाना
बेंगलुरु। कर्नाटक में विधान सौधा की सीढ़ियों पर प्रस्तावित उर्दू फेस्टिवल को लेकर विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की और कार्यक्रम को विधान सौधा में आयोजित करने पर आपत्ति जताई है।
राज्य सरकार की योजना 9 नवंबर को विधान सौधा की सीढ़ियों पर उर्दू से जुड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की है। इस प्रस्तावित आयोजन में उर्दू साहित्य, संस्कृति, किताबों, खानपान और विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित किए जाने की बात सामने आई है।
कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने सरकार के इस कदम को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने बयान में इसे गलत और मनमाना फैसला बताते हुए कहा कि संगठन इस आयोजन का विरोध करेगा। यह बयान संगठन की राजनीतिक और सांस्कृतिक आपत्ति को दर्शाता है और इसे सरकार के फैसले के खिलाफ उसके आधिकारिक रुख के रूप में देखा जा रहा है।
नारायण गौड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार का फैसला कर्नाटक की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि विधान सौधा केवल प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि राज्य की पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, इसलिए वहां किसी एक भाषा विशेष के उत्सव के आयोजन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
उर्दू फेस्टिवल को लेकर केवल कर्नाटक रक्षण वेदिके ही नहीं, भाजपा के कुछ नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री एस. सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से प्रस्तावित आयोजन को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि कन्नड़ भाषा, साहित्य और संस्कृति को इसी स्तर का मंच कितनी बार दिया गया है।
सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति उर्दू भाषा के प्रचार या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से नहीं है, बल्कि विधान सौधा की सीढ़ियों को इस आयोजन के लिए चुने जाने और सरकार की प्राथमिकताओं से है। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि उर्दू को ऐसा मंच दिया जा रहा है तो क्या तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, कोंकणी, तुलु और अन्य भाषाओं के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब कर्नाटक में भाषा और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। कर्नाटक रक्षण वेदिके लंबे समय से कन्नड़ भाषा के संरक्षण और उसे प्राथमिकता देने की मांग करता रहा है। इसी साल संगठन ने स्कूलों में तीसरी भाषा की ग्रेडिंग व्यवस्था से जुड़े विवाद में भी सक्रिय विरोध दर्ज कराया था।
संगठन का मौजूदा विरोध भी इसी व्यापक भाषाई राजनीति से जुड़ा दिखाई देता है। हालांकि सरकार की ओर से प्रस्तावित उर्दू फेस्टिवल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया है, जिसमें भाषा, साहित्य, कला और खानपान को मंच देने की तैयारी है।
सरकार की योजना के मुताबिक यह कार्यक्रम केवल साहित्यिक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें उर्दू किताबों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक व्यंजनों को भी शामिल किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा और संस्कृति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को एक मंच पर प्रस्तुत करना बताया गया है।
विधान सौधा कर्नाटक की विधानसभा और सचिवालय का प्रमुख केंद्र है। यही कारण है कि यहां किसी भी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रतीकात्मक महत्व भी मिल जाता है। विरोध करने वाले संगठनों और नेताओं का मुख्य सवाल इसी स्थान के चयन को लेकर है।
दूसरी ओर, समर्थक पक्ष इसे कर्नाटक की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख सकता है। राज्य में कन्नड़ के साथ उर्दू, तमिल, तेलुगु, तुलु, कोंकणी, मराठी और अन्य भाषाएं बोलने वाले समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक विरोध पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की है।
कर्नाटक रक्षण वेदिके के बयान में तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। संगठन ने साफ किया है कि वह प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध जारी रखेगा। हालांकि विरोध किस रूप में होगा और संगठन की आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस बारे में विस्तृत कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है।
विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कार्यक्रम की प्रस्तावित तारीख 9 नवंबर बताई गई है। अब सरकार के पास आयोजन से पहले पर्याप्त समय है और विरोध को देखते हुए स्थान, प्रारूप या व्यवस्थाओं पर आगे कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी।
इस मुद्दे ने राज्य में एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि सरकारी और संवैधानिक महत्व वाले स्थलों पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किस तरह की नीति होनी चाहिए। विरोधी पक्ष समान अवसर और कन्नड़ भाषा की प्राथमिकता का सवाल उठा रहा है, जबकि प्रस्तावित कार्यक्रम उर्दू संस्कृति को सार्वजनिक मंच देने की पहल के रूप में सामने आया है।
फिलहाल कर्नाटक रक्षण वेदिके ने अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है। भाजपा के कुछ नेताओं की आपत्ति के बाद यह मामला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है।
अब नजर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर रहेगी। यदि सरकार कार्यक्रम को तय स्थान और तारीख पर आयोजित करने के फैसले पर कायम रहती है तो विरोध और तेज हो सकता है। वहीं यदि आयोजन के स्वरूप या स्थान में बदलाव किया जाता है तो विवाद का रुख बदल सकता है।
विधान सौधा की सीढ़ियों पर प्रस्तावित उर्दू फेस्टिवल को लेकर फिलहाल सरकार और विरोध करने वाले संगठनों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार की औपचारिक स्थिति और कर्नाटक रक्षण वेदिके की अगली रणनीति से स्थिति और स्पष्ट होगी।
