Property tax: बीबीएमपी ने सरकारी भवनों के लिए भी ओटीएस योजना लागू की
Karnataka कर्नाटक : बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली राज्य और केंद्र सरकार की इमारतों के लिए संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है।
पहले, ओटीएस योजना सभी के लिए खुली थी, लेकिन विधान सौधा, विकास सौधा और अन्य राज्य और केंद्र सरकार की इमारतों ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया, जिससे करोड़ों का संपत्ति कर और सेवा शुल्क बकाया रह गया।
इस समस्या के समाधान के लिए, निगम ने सरकारी इमारतों के लिए एक ओटीएस योजना लागू की है। शहरी विकास विभाग के अवर सचिव को ओटीएस जारी किया गया है और यह योजना 31 मार्च तक या अगले आदेश तक उपलब्ध रहेगी।
बीबीएमपी ने पहले विधान सौधा, विकास सौधा और राजभवन जैसे राज्य के प्रमुख बिजलीघरों सहित 250 से अधिक सरकारी इमारतों को संपत्ति कर बकाया होने के कारण नोटिस जारी किया था।
संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने के लिए सरकारी कार्यालयों को बार-बार अनुस्मारक भेजे गए हैं। हालांकि, कोई जवाब न मिलने पर बीबीएमपी ने कहा था कि निगम आठ जोनों में उच्च संपत्ति कर बकाया वालों की सूची तैयार कर रहा है।
