Bengaluru बेंगलुरु: रक्षणा वेदिके के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार शेट्टी के नेतृत्व में कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार को उद्योग जगत के नेताओं और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्होंने कन्नड़ नौकरी आरक्षण विधेयक की आलोचना की थी। प्रदर्शनकारियों ने उद्योगपतियों और दिग्गजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्हें "राज्य से नफरत करने वाले उद्यमी" करार देते हुए नारे लगाए और विधेयक को चालू शीतकालीन सत्र में पारित करने की मांग की।
उद्योगों और उद्यमियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को आरक्षण विधेयक को स्थगित कर दिया। इससे पहले सोमवार को कैबिनेट में विधेयक पारित किया गया था। विधेयक में कहा गया है कि निजी कंपनियों में सभी प्रबंधन नौकरियों में से 50% और सभी गैर-प्रबंधन नौकरियों में से 70% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी।
प्रवीण कुमार शेट्टी ने कहा, सरकार ने सोमवार को विधेयक पारित कर दिया, लेकिन उद्योगपतियों द्वारा विधेयक पर नाराजगी जताए जाने के बाद सरकार ने इसे रोक दिया। शेट्टी ने सवाल किया कि क्या सरकार उद्योगपतियों से डरती है या राजनीतिक दबाव में है। शेट्टी ने कहा कि विधेयक को सत्र में पारित किया जाना चाहिए और कन्नड़ लोगों को राज्य में आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रक्षण वेदिके के सदस्यों ने अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यदि विधेयक 15 दिनों के भीतर पारित नहीं होता है, तो वे बाइक रैली निकालेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच, फोनपे के संस्थापक द्वारा आरक्षण विधेयक की आलोचना करने के बाद कर्नाटक में "बॉयकॉट फोनपे" ट्रेंड कर रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने बुधवार को सरकार को आगाह किया कि "प्रतिबंध कंपनियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्योंकि स्थानीय कुशल प्रतिभा दुर्लभ हो जाती है।"
