तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने विधान सौध में विरोध प्रदर्शन किया
बेंगलुरु: कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कर्नाटक रक्षणा वेदिके (केआरवी) के सदस्यों ने विधान सौध की घेराबंदी करने की कोशिश की।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिए जाने के बाद कन्नड़ समर्थक संगठन के सौ से अधिक सदस्य मौर्य सर्कल में एकत्र हुए और विधान सौध की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में तैनात पुलिस ने उन्हें बीएमटीसी बसों में बिठाया और हिरासत में ले लिया।
इस बीच, केआरवी अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और पड़ोसी राज्य को पानी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने मांग की, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। भले ही सरकार हटा दी जाए, लेकिन नेताओं को संकट के समय राज्य के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए।"
यह कहते हुए कि केआरवी कल से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज करेगा, गौड़ा ने कहा कि मंत्री, विधायक और सांसद जहां भी जाएंगे, उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा। साथ ही यह भी पता चला है कि कन्नड़ समर्थक संगठनों का महासंघ कर्नाटक बंद का आह्वान करने पर विचार कर रहा है और इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक बुलाई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों के लिए कावेरी और कृष्णा बेसिन से बिलिगुंडुलु, तमिलनाडु के लिए 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था।
