भारतीय नागरिक की सजा पर सऊदी अदालत का आदेश सुरक्षित रखें: एचसी ने केंद्र सरकार से कहा

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक शैलेश कुमार को दोषी ठहराने वाले सऊदी अरब की अदालत के फैसले की एक प्रति सुरक्षित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित, जो कुमार की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस की जांच में देरी के कारण उनके पति को एक विदेशी अदालत में दोषी ठहराया गया, ने कहा कि फैसले की प्रति सुरक्षित रखने से क्षमादान याचिका दायर करने में मदद मिलेगी। अपने पहले के निर्देशों पर धीमी प्रतिक्रिया से परेशान होकर, एचसी ने कहा, "जब इस देश का कोई नागरिक विदेश में पीड़ित होता है, तो अधिकारियों को उचित गंभीरता दिखानी होगी और उसके लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा।" मंगलुरु के रहने वाले शैलेश को सऊदी अरब के राजा और इस्लाम के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए सऊदी अरब में दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां वह काम कर रहे थे। उनकी पत्नी कविता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि 12 और 13 फरवरी, 2020 की पोस्ट फेसबुक पर एक फर्जी प्रोफ़ाइल से की गई थीं और स्थानीय पुलिस सऊदी अरब के अधिकारियों को सबूत देने में विफल रही थी। स्थानीय पुलिस ने फेसबुक पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था.