
Karnataka कर्नाटक : वर्ष 2026-27 का राज्य बजट मार्च में पेश किया जाएगा और दिसंबर तक ग्राम पंचायत और वार्ड बैठकें आयोजित कर योजनाओं का मसौदा तैयार कर उन्हें स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस संबंध में, सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पूरी लगन से काम करना चाहिए,' कर्नाटक राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी.आर. पाटिल ने कहा।
वह बुधवार को शहर के महात्मा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय में कित्तूर कर्नाटक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए विकास योजनाओं के मसौदे की तैयारी पर प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले इस मुद्दे पर एक बैठक की थी और 10 अक्टूबर तक मसौदा जमा करने की समय सीमा दी थी। हालाँकि, मुख्यमंत्री के आदेश का अब तक ठीक से पालन नहीं किया गया है। इसके लिए राजनेता और अधिकारी समेत पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है।"
उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए गांवों के विकास पर जोर देने की जरूरत है। इसके लिए गांवों में विकास होना चाहिए। इसके लिए जमीनी स्तर से योजनाएं बनाई जानी चाहिए।"





