बिजली संकट कर्नाटक, जद(एस) ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

बेंगलुरु: पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मंगलवार को मांग की कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में जारी बिजली संकट पर श्वेत पत्र जारी करे।

जद (एस) नेता कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार नवरात्रि उत्सव से पहले राज्य में अंधेरे की गारंटी देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की छठी गारंटी योजना होगी।

उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता की कमी और प्रबंधन में विफलता आने वाले दिनों में राज्य को इतिहास के अनसुने बिजली संकट की ओर धकेल रही है।

सरकार ने पांच आधी-अधूरी गारंटी योजनाएं देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।

दिसंबर तक निश्चित रूप से राज्य को बड़े बिजली संकट में धकेल दिया जाएगा। कुमारस्वामी ने कहा, जनवरी 2024 तक मुफ्त बिजली योजना गृह ज्योति को खत्म कर दिया जाएगा और राज्य में अंधेरा छा जाएगा।

पूरे राज्य में सरकार ने जबरन लोड शेडिंग कर दी है और लोग दो घंटे भी बिजली से वंचित हैं.

इसके अलावा सरकार ने कावेरी जल मुद्दे पर भी साफ़ झूठ बोला था। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में राज्य के खिलाफ फैसला लिया था.

कुमारस्वामी ने कहा, "हमारे किसानों को लोड शेडिंग और बिजली की कमी का उपहार मिला है। लेकिन, तमिलनाडु को प्रचुर पानी का उपहार मिला है।"

बिजली की कमी से फसलें मर रही हैं। चैनलों में पानी नहीं है और पानी पंप करने के लिए बिजली भी नहीं है। संकट से पहले, कर्नाटक राज्य बिजली उत्पादन में कम पड़ रहा था। वह पहले से ही बिजली के लिए दूसरे राज्यों से गुहार लगा रही है। पनबिजली, पवन और सौर ऊर्जा संचालित बिजली के उत्पादन में कमी देखी गई है। कुमारस्वामी ने कहा, यह अक्षमता और दूरदर्शिता की कमी है।

जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के कारण सरकार ने बिजली का उत्पादन कम करने का आदेश दिया था। दूसरी ओर, कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्र भी अधिकतम स्तर पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार पहले से ही जरूरत का 20 फीसदी बिजली बाहर से उधार ले रही है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्य को गहरे बिजली संकट में धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने आश्चर्य जताया कि संबंधित मंत्री स्थिति के बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अंधेरे की गारंटी तो लोगों को दी ही जायेगी, लेकिन देखना यह होगा कि नवंबर या दिसंबर में इसे लागू किया जायेगा या नहीं.

पहले, राज्य के पास सूखे के दौरान बिजली खरीदने के लिए पर्याप्त वित्तीय भंडार था। लेकिन, अब लगता है खजाना खाली है.

कुमारस्वामी ने हमला बोला, कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव तक गारंटी योजनाओं के बहाने लोगों को अपने कब्जे में रखना चाहती है और बाद में वह लोगों को अपनी पीठ दिखाएगी।

सरकार ऐसी विकट स्थिति में है कि उसके पास बिजली खरीद का श्रेय लेने की क्षमता नहीं रहेगी. ऐसी जानकारी है कि सेवा प्रदाताओं ने 11 माह से बकाया नहीं दिया है. अगर यही हाल है तो कर्नाटक में कृषि और उद्योग का भविष्य क्या होगा? उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए।