2-3 दिनों में पोस्टर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि शहर में सभी प्रकार के अवैध फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग्स - चाहे वे राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक हों - पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम 2-3 दिनों के भीतर पूरे बेंगलुरु में प्रतिबंध को सख्ती से लागू करेंगे।" शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शहर में अवैध फ्लेक्स और बैनर हटाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। बीबीएमपी कर्मी काम पर हैं और उन्होंने 59,000 अवैध बैनर हटा दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल मिलाकर 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

“मैं लोगों और सभी राजनीतिक दलों से अपना सहयोग बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। अधिकारी मामले दर्ज करेंगे और जुर्माना लगाएंगे। इसके अलावा, यदि बीबीएमपी प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने में विफल रहती है तो उसे दंडित किया जाएगा, ”उन्होंने कहा। शिवकुमार ने कहा, यह प्रतिबंध व्यक्तियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लगाए गए फ्लेक्स पर भी लागू होता है।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कुछ आयोजनों, खासकर सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए होर्डिंग और बैनर लगाने की अनुमति देने के लिए एक नीति लाएगी, जहां अनुमति केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए दी जाएगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या अधिकारियों को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की अनुमति दी जाएगी, शिवकुमार ने कहा, “डीके शिवकुमार के नेतृत्व में, इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

अगर मेरे अनुयायी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं, तो भी उन पर मामला दर्ज किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक रूप से उनके या मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी के जयकारे वाले पोस्टर लगाए गए तो भी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में यातायात की भीड़ को कम करने की योजना पर, शिवकुमार ने कहा कि रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की समय सीमा, जो सोमवार को समाप्त हो गई थी, 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

केंद्र ने राज्य से मास्टर प्लान जमा करने को कहा

शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कई कंपनियां अपनी योजनाओं और डिजाइनों के साथ आगे आई हैं। पिछले सप्ताह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से एक मास्टर प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने को कहा था।

“हमने स्कूली बच्चों और वैश्विक विशेषज्ञों सहित कई लोगों से परामर्श किया है और 70,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों के आधार पर जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी और उन्हें (गडकरी को) सौंपी जाएगी, ”उन्होंने कहा।

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने शहर से गुजरने वाले राजमार्गों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए सुरंग सड़कों और फ्लाईओवर की आवश्यकता के बारे में गडकरी को अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए परियोजना को लागू करने के लिए एक वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी। फ्लाईओवर या सुरंग सड़कें ट्रैफिक जाम से निपटने में कैसे मदद करेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का समय बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उन्हें वाहन खरीदना बंद करने के लिए नहीं कह सकती है।