Karnataka: पोर्टफोलियो में देरी से कांग्रेस के भीतर नई नाराजगी की आशंका
बेंगलुरु: विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने में एक हफ़्ते से भी कम समय बचा है और सत्ताधारी कांग्रेस एक जानी-पहचानी समस्या का सामना कर रही है — और शायद एक नई समस्या भी शुरू हो सकती है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप न दे पाना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए चिंता का नया कारण बन गया है। पार्टी पहले से ही आंतरिक असंतोष की एक लहर से जूझ रही है और अब उसे दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है: जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो जिन मंत्रियों को कम महत्वपूर्ण या नापसंद विभाग मिलेंगे, उनके नाराज़ होने की आशंका है।
हालांकि AICC महासचिव रणदीप सुरजेवाला और KPCC अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने असंतोष के पहले दौर को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन अब चिंता इस नई समस्या को लेकर है। यह कोई रहस्य नहीं है कि ज़्यादातर अहम विभाग पहले ही बांटे जा चुके हैं और अब केवल वे विभाग बचे हैं जिन्हें पार्टी के अंदरूनी लोग "नापसंद विभाग" कहते हैं।
कांग्रेस की पिछली सरकारों में कन्नड़ और संस्कृति, सहकारिता, वन और प्राथमिक शिक्षा जैसे विभागों का कार्यभार संभाल चुके एक पूर्व वरिष्ठ मंत्री ने इस पर एक अलग नज़रिया पेश किया।
कांग्रेस नेता ने TNIE से कहा, "जो मंत्री बजट आवंटन के नज़रिए से विभागों को देखते हैं, वे निराश हो सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी विभागों की परवाह नहीं की, बल्कि जो मिला, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। और हर विभाग अच्छा होता है अगर आप यह देखें कि लोगों की सेवा के लिए क्या किया जा सकता है।"
यह देरी सिर्फ़ पार्टी के अंदर की समस्या नहीं है — इससे सदन में भी वास्तविक जोखिम पैदा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विभागों का बंटवारा पूरा न होने से सत्र शुरू होने पर पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 'तारांकित प्रश्नों' (starred questions) का जवाब संबंधित मंत्री को सदन में व्यक्तिगत रूप से देना होता है।
इस बात पर स्पष्टता न होने से कि कौन सा विभाग किसके पास है, यह चिंता बढ़ रही है कि जवाब देने के लिए कौन खड़ा होगा। समस्या को और बढ़ाते हुए, कांग्रेस नेताओं को यह भी चिंता है कि नए नियुक्त मंत्रियों को शायद अपने विभागों की जानकारी समझने का समय ही नहीं मिला होगा।
