कर्नाटक में SIR को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
Karnataka कर्नाटक: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस प्रक्रिया के जरिए राज्य की 97 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने की रणनीति बना रही है, जिन पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष जी.सी. चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी को आशंका है कि SIR के माध्यम से बीजेपी उन सीटों पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकती है, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पार्टी के पास कुछ इनपुट और खुफिया जानकारी भी मौजूद है।
चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य इस प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाना है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में बदलाव कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर सकती है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यभर में एक व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाता गिनती और सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हों। यह अभियान 30 जून से शुरू होने वाले SIR कार्यक्रम से पहले और उसके दौरान सक्रिय रूप से चलाया जाएगा।
KPCC नेता ने बताया कि पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) को पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है और संगठनात्मक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके तहत बूथ अध्यक्षों और लगभग 59,000 BLA-2 कार्यकर्ताओं की भागीदारी के साथ बूथ स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगी, ताकि मतदाताओं के बीच जागरूकता और अधिक मजबूत की जा सके।
कांग्रेस का कहना है कि उनका यह अभियान पूरी तरह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। पार्टी ने दावा किया कि वह किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया को रोकने के लिए सतर्क है।
वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि SIR को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर सकता है। मतदाता सूची संशोधन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों दलों के बीच टकराव से राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
फिलहाल, चुनाव आयोग या बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में यह मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक विषय बनता दिख रहा है।
