कर्णाटक Karnataka: फोनपे के सीईओ और सह-संस्थापक समीर निगम ने स्थानीय लोगों के लिए कर्नाटक सरकार के निजी नौकरियों के कोटा बिल पर अपना असंतोष व्यक्त express dissatisfactionकरने के लिए एक्स का सहारा लिया। विवादास्पद बिल में कहा गया था कि निजी कंपनियों में सभी प्रबंधन नौकरियों में से 50% और सभी गैर-प्रबंधन नौकरियों में से 70% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। हालाँकि, कड़ी आलोचना के बाद इसे रोक दिया गया है।"मैं 46 साल का हूँ। 15+ साल तक कभी किसी राज्य में नहीं रहा। मेरे पिता भारतीय नौसेना में काम करते थे। पूरे देश में पोस्ट किए गए। उनके बच्चे कर्नाटक में नौकरी के लायक नहीं हैं? मैं कंपनियाँ बनाता हूँ। पूरे भारत में 25000 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा की हैं! मेरे बच्चे अपने गृह नगर में नौकरी के लायक नहीं हैं?" निगम ने अपनी पोस्ट में लिखा। उन्होंने सरकार द्वारा बिल को रोकने का फैसला करने से पहले एक्स पोस्ट को शेयर किया।
"कौन कहता है कि आप कर्नाटक में नौकरी jobs in karnataka के लायक नहीं हैं? आपको बस भाषा सीखनी है! इतना शोर-शराबा क्यों?" एक एक्स यूजर ने लिखा। निगम ने जवाब दिया, “कर्नाटक <> सिर्फ़ कन्नड़ भाषी लोग। समझे? मैं भारत में जहाँ चाहूँ काम कर सकता हूँ। मैं कोई भी भाषा सीख सकता हूँ जो मैं चाहूँ। भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है। यह मेरी पसंद है। शोर-शराबा सुनो।”एक और ने कहा, “बिल्कुल सच!! अगर बेहतर संभावनाओं के लिए बेंगलुरु आए लोगों ने शहर और उसके लोगों की खूबसूरती को पहचाना होता और शहर को अपना घर बनाने के लिए छोटे-छोटे तरीकों से खुद को ढाला होता, तो यह स्थिति टाली जा सकती थी! अफ़सोस कि ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया!”तीसरे ने कहा, “सभी भारतीय राज्यों में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी यह मसौदा बनकर रह जाएगा।”मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा, “निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने के लिए मसौदा विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है। अंतिम निर्णय लेने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में व्यापक चर्चा की जाएगी।”
