DCRE स्टेशन पर नहीं आ रहे लोग: तीन महीने में 3 शिकायतें दर्ज
Karnataka कर्नाटक : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्थापित नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) पुलिस थाने में अपेक्षित संख्या में मामले नहीं आ रहे हैं।
शहर के शीरा गेट के पास 80 फीट रोड पर 12 जून को एक नया डीसीआरई पुलिस थाना खोला गया। थाने को खुले तीन महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल तीन लोगों ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है!
शुरुआत से मामलों की संख्या में कमी आई है। जिले के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 36 मामले डीसीआरई को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वर्तमान में कुल 39 मामलों की जाँच चल रही है।
पुलिस थानों में दर्ज जातिगत दुर्व्यवहार के मामलों के निपटारे में वर्षों लग जाते थे। पीड़ितों को थाने और अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे। भटकने से बचने, अत्याचारों को रोकने के लिए कार्रवाई करने और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से एक अलग पुलिस थाना शुरू किया गया है।
"अगर आप डीसीआरई थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ के कर्मचारी आपको संबंधित स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए वापस भेज रहे हैं। अनुसूचित जाति के पीड़ितों को यह नहीं पता कि शिकायत कहाँ दर्ज करें। अलग थाने का क्या फायदा?" अनुसूचित जाति के लोगों का असंतोष यही है।
कर्मचारियों की कमी: जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी बढ़ी है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों में भी साल-दर-साल वृद्धि हो रही है। डीसीआरई थाने को मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक कर्मचारी आवंटित नहीं किए गए हैं। वर्तमान में एक उप पुलिस अधीक्षक सहित 13 कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। यह संख्या जिले के लिए पर्याप्त नहीं है।
"जिले के विभिन्न पुलिस थानों में अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामले डीसीआरई को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। थाने को काम करते हुए तीन महीने हो गए हैं, और कुछ मामलों की जाँच अभी गति पकड़ रही है। अगर जाँच अधिकारी सहित कम से कम 10 और लोगों को थाने में नियुक्त किया जाए, तो काम में तेज़ी आएगी," डीसीआरई के एक थानेदार ने बताया।
