वेतन आयोग की अवधि छह माह और बढ़ाई गई

कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए गठित सातवें वेतन आयोग की अवधि छह महीने बढ़ा दी गई है। आयोग का गठन 19 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधाकर राव ने छह महीने के कार्यकाल के साथ किया था।

इसकी अवधि समाप्त होने के साथ, राज्य सरकार ने इसे 19 मई से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। आयोग विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर रहा है, और इसमें कुछ और समय लगने की उम्मीद है। यह याद किया जा सकता है कि इस साल मार्च में, चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले, कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने 40 प्रतिशत बढ़ोतरी और 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 17 फीसदी बढ़ोतरी देकर उन्हें हड़ताल वापस लेने के लिए मना लिया था। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी एस शादाक्षरी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आदर्श आचार संहिता के कारण, आयोग विभागों और संगठनों के साथ बैठक नहीं कर सका क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी, और देरी हुई थी।

क्रेडिट : newindianexpress.com