बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग को नवंबर के अंत तक अपनी सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) राज्य सरकार को सौंपने की उम्मीद है।
कंथाराजू आयोग की रिपोर्ट तब तैयार की गई थी जब सिद्धारमैया 2013 और 2018 के बीच सीएम थे। इसे एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को सौंपा गया था। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक, रिपोर्ट 2018 में तैयार हो गई थी जब कुमारस्वामी सीएम थे, लेकिन जारी नहीं की गई थी.
आयोग के अध्यक्ष के.जयप्रकाश हेगड़े ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह कंथाराजू आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने पूरे राज्य में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने कहा कि उनके अधीन आयोग दूसरा सर्वेक्षण नहीं कर सकता। रिपोर्ट सौंपने में देरी पर हेगड़े ने कहा कि इसके कारणों में कोविड-19 भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल अगले महीने खत्म हो जाएगा और उससे पहले रिपोर्ट सौंपना आयोग की जिम्मेदारी है.
रिपोर्ट में कर्नाटक के प्रत्येक परिवार का विवरण है जैसे प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक योग्यता, रोजगार और आर्थिक स्थिति। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर सरकार कल्याणकारी योजनाएं बना सकती है।
कुछ समय पहले, सिद्धारमैया ने कहा था कि वह रिपोर्ट को लागू करने के इच्छुक हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार द्वारा सोमवार को जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने के साथ ही राज्य सरकार पर इसे जारी करने का दबाव है. पिछली भाजपा सरकार ने हेगड़े को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सूत्रों ने कहा, "इसलिए, सिद्धारमैया हेगड़े आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर विचार नहीं कर सकते हैं।"
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि सभी जातियों और वर्गों के लोगों को संगठित होना चाहिए और अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करना चाहिए। “समानता तभी संभव है जब प्रत्येक समुदाय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित हो। हर किसी को अपनी शक्ति और अवसर का हिस्सा मिलना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
