पंचायत चुनाव: 10 दिनों में परिसीमन अधिसूचना, सरकार ने कर्नाटक एचसी को बताया

राज्य सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अगले दस दिनों के भीतर जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव के संबंध में परिसीमन अधिसूचना जारी की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

एसईसी ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 को चुनौती दी थी, जिसे 18 सितंबर, 2021 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, यह तर्क देते हुए कि यह पहले से ही होने वाले चुनावों में देरी करेगा। पिछली सुनवाई में, 14 दिसंबर, 2022 को, अदालत ने चुनाव के संचालन में देरी के लिए राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और आवश्यक अधिसूचनाओं के साथ आने के लिए फरवरी तक का समय दिया था। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ( एजी) प्रभुलिंग के नवदगी ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार को 30 जनवरी, 2023 को परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक विशाल रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

एजी ने आगे आरक्षण अधिसूचना के रूप में तीन और महीने का समय मांगा क्योंकि ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन के निर्धारण से संबंधित मामला एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समर्पित आयोग को सौंपा गया है। एजी ने अदालत को यह भी बताया कि बीबीएमपी चुनावों से संबंधित मामले में, शीर्ष अदालत ने ओबीसी भागफल निर्धारित करने के बाद आरक्षण अधिसूचना लाने के लिए 31 मार्च, 2023 तक का समय दिया है।

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